रायपुर। मुख्मंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन दोबारा किया जाएगा। इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ​मुख्यमंत्री नहीं बल्कि स्थानीय आदिवासी विधायक होंगे। वन अधिकार पट्टा अब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो तीन पीढ़ी से यहां रह रहे हैं या जिनकी उम्र 75 साल है।
नक्सलियों से बातचीत के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि माओवादियों से बात करूंगा। मैंने कहा है कि पीड़ित पक्ष से बात करूंगा। फिर चाहे वह पत्रकार हों, ग्रामीण हों या व्यापारी उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा की इस मामले में क्या बेहतर किया जा सकता है।
वन अधिकार पट्टे पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, इसका सही लाभ सही लोगों को नहीं मिल पाया है। इसके लिए 16 लाख आवेदन आये थे। 13 दिसम्बर 2005 से पहले जो तीन पीढ़ी से काबिज हैं उन्हें ही पट्टा दिया जाएगा। वो तीन पीढ़ी या 75 साल से काबिज हो। उन्हें ही पट्टा दिया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में ​सीएम बघेल ने कहा, जितने भी निर्माण कार्य हैं उसमें स्थानीय लोगों को अवसर देना है। जितने भी गौण खनिज है उसमें भी स्थानीय लोगों को अवसर देना है। देखा जाता है कि बड़े ठेकेदार ग्रुप बनाकर काम ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन सब को बंद करके स्थानीय पढ़े लिखे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
वहीं श्री बघेल ने ​कहा, जिस किसी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से मामला दर्ज किया गया है। उन सबकी दोबारा जांच होगी। फिर चाहे इसमें भाजपा के लोग भी होंगे तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। जितने भी निर्दोष जेल में बंद है उन सबको रिहा किया जाएगा।

रायपुर। प्रदेश के एलडब्ल्यूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिसम) वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में संचार सेवा को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ डाक विभाग को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। इससे नववर्ष में छत्तीसगढ़ में डाक सेवा का नया आयाम स्थापित होगा।
छग डाक सेवाएं सहायक निदेशक आरके साहू ने बताया कि 2018-19 के लक्ष्य के मुताबिक बस्तर के सात व दुर्ग के एक जिले में 755 डाक घर शुरू करना है। पिछले वर्ष 20 नए डाक घर शुरू कर दिए गए। शेष 735 डाक घर खोल लिए जाएंगे। इसके लिए डाक कर्मचारियों की नियक्ति प्रक्रिया भी विभाग से पूरी हो चुकी है। जल्दी ही नियुक्ति मिल जाएगी।
तीन करोड़ का फंड स्वीकृत
डाक सेवा शुरू करने की लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। डाक घर खोलने की यह योजना विकास और बदलाव का माध्यम बनेगी। साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस यहां तक कि पोस्ट शॉपी से रोजमर्रा की जरूरतों के छोटे-बड़े सामान भी मिलेंगे। सभी नए डाक घर घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में संचालित होंगे। इसके लिए विभाग को तीन करोड़ रुपये का फंड भी स्वीकृत कर दिया गया है।
डाक विभाग में मिलेगा कम बिजली खपत वाला बल्ब
प्रदेश के डाक घरों में अब सिर्फ चिट्ठी या बैंकिंग की ही सेवा नहीं मिलेगी, बल्कि विभाग कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब और पंखा भी कम दर पर उपलब्ध कराने जा रहा है। योजना को लेकर विभाग में तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी पांच संभागों में यह सुविधा शुरू होगी। गंगाजल, आधार कार्ड की तरह ही डाक विभाग में अलग से काउंटर तैयार होगा, जहां पर नियुक्त कर्मचारी योजना से संबंधित लोगों को जानकारी देने के साथ वितरण करेंगे।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) उजाला योजना के लिए डाक विभाग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें बिजली कम खपत वाले एलईडी बल्ब का वितरण किया जाता है। कंपनी के मुताबिक उन्नत ज्योति बाय अफर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उज्ज्वला) के तहत ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरणों के वितरण के लक्ष्य के साथ यह समझौता किया गया है। जिसे प्रदेश के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बलौदाबाजार समेत संभागों में शुरू हो जाएगा।
250 रुपये में खाता खुलवाकर बिटिया को बनाएं सुखी-समृद्ध
डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में नव वर्ष से बदलाव किया गया है। पहले इस योजना में एक हजार रुपये से खाता खुलता था, अब सिर्फ 250 रुपए में खोलवा सकेंगे। इसी तरह इस खाते में पूर्व में प्रति वर्ष न्यूनतम एक हजार रुपये जमा कराना अनिवार्य था। इसे भी घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है।
राशि घटने से अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लेकर बिटिया को सुखी-समृद्ध बना सकेंगे। योजना का खाता किसी भी बैंक व पोस्ट ऑफिस में खोलवाया जा सकता है। इस खाते में प्रति वर्ष अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा किया जा सकता है। एक माह या वित्त वर्ष में कितनी बार भी इस खाते में राशि जमा कराई जा सकती है।
डाक विभाग जारी करेगा पोस्टल एटीएम कार्ड
डाक विभाग नव वर्ष में ग्राहकों की सुविधा के लिए जल्द पोस्टल एटीएम कार्ड जारी करेगा। इसमें चिप होगी और उपभोक्ता का नाम नेम प्रिंट रहेगा। जिससे ग्राहकों को बार-बार कार्ड रिजेक्ट होने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए लगभग दो वर्ष पूर्व जारी एटीएम कार्ड को विभाग में जमा करना होगा। इससे नए पोस्टल एटीएम बैंकिंग प्रणाली का सरलीकरण होगा, वहीं ग्रामीण स्तर तक लोगों के पास पेमेंट बैंक की सुविधा होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
बैंकिंग सेवा के चलते बदलाव
पोस्टल डिपार्टमेंट को बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद एटीएम कार्ड पर कार्ड होल्डर का पूरा नाम रहेगा। इससे दूसरे बैंकों के एटीएम में कैश ट्रांजेक्शन करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पोस्टल एटीएम बूथों की संख्या में बढोतरी करने की चर्चा चल रही है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
माय स्टांप स्कीम पांच नई जगहों में होगी शुरू
बर्थडे से लेकर शादी या सालगिरह को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग में संचालित हो रही माय स्टांप स्कीम की सुविधा नववर्ष में पांच नए जगहों पर शुरू होगा। विभाग प्रभारी व डाक सेवाएं के सहायक निदेशक की मानें तो प्रदेशभर के कूल छह नए केंद्रों पर योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसमें दुर्ग, बम्लेश्वरी मंदिर, डोगरगढ़, बस्तर दंतेश्वरी देवी, राजिम, चित्रकूट प्रमुख हैं।
विभाग के अनुसार पांच रुपए के डाक टिकट पर विवाहित नवयुगल की खूबसूरत तस्वीर प्रकाशित हो सकेगी। वह टिकट देश भर में कहीं भी भेजा जा सकता है। विभाग द्वारा इस डाक टिकट पर बाकायदा शुभ विवाह भी लिखा होगा। इसी तरह से जन्मदिन से लेकर शादी की सालगिरह तक को इस अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सकता है। वहीं अब योजना प्रदेश के छह नए केंद्रों पर शुरू होने जा रही है, जिसमें से राजिम में खुल चुका है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों की कमी विकास की गति के आड़े आ सकती है। राज्य में निर्धारित संख्या से 35 आईएएस अफसर कम हैं। इस साल राज्य को पांच नए अफसर मिले हैं लेकिन अफसरों की कमी जल्द पूरा होने के कोई आसार नहीं हैं।
वर्तमान में प्रदेश में 158 आईएएस अफसर हैं, जबकि यहां होने चाहिए 193 अफसर। केंद्र सरकार ने राज्य में सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को कोटा बढ़ाया है। प्रमोशन से आने वाले अधिकारियों को प्रमोशन समय पर हो इसकी व्यवस्था भी की गई है। समय पर डीपीसी होती है।
हालांकि इन उपायों से भी कमी दूर नहीं की जा सकी है। प्रदेश के आठ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि एक अधिकारी इंटर स्टेट प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं।
पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में 45 आईएएस अफसर कम हैं। छत्तीसगढ़ की सांसद कमला देवी पाटले के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में आईएएस का कोटा 178 का है।
उस समय छत्तीसगढ़ में 45 अफसर कम थे जबकि अभी लगातार प्रमोशन और सीधी भर्ती से यहां अफसर भेजे जा रहे हैं, फिर भी 35 अफसरों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस का कोटा बढ़ाया है।
 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों की कमी विकास की गति के आड़े आ सकती है। राज्य में निर्धारित संख्या से 35 आईएएस अफसर कम हैं। इस साल राज्य को पांच नए अफसर मिले हैं लेकिन अफसरों की कमी जल्द पूरा होने के कोई आसार नहीं हैं।
वर्तमान में प्रदेश में 158 आईएएस अफसर हैं, जबकि यहां होने चाहिए 193 अफसर। केंद्र सरकार ने राज्य में सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को कोटा बढ़ाया है। प्रमोशन से आने वाले अधिकारियों को प्रमोशन समय पर हो इसकी व्यवस्था भी की गई है। समय पर डीपीसी होती है।
हालांकि इन उपायों से भी कमी दूर नहीं की जा सकी है। प्रदेश के आठ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि एक अधिकारी इंटर स्टेट प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं।
पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में 45 आईएएस अफसर कम हैं। छत्तीसगढ़ की सांसद कमला देवी पाटले के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में आईएएस का कोटा 178 का है।
उस समय छत्तीसगढ़ में 45 अफसर कम थे जबकि अभी लगातार प्रमोशन और सीधी भर्ती से यहां अफसर भेजे जा रहे हैं, फिर भी 35 अफसरों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस का कोटा बढ़ाया है।