रायपुर। मुख्मंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन दोबारा किया जाएगा। इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ​मुख्यमंत्री नहीं बल्कि स्थानीय आदिवासी विधायक होंगे। वन अधिकार पट्टा अब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो तीन पीढ़ी से यहां रह रहे हैं या जिनकी उम्र 75 साल है।
नक्सलियों से बातचीत के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि माओवादियों से बात करूंगा। मैंने कहा है कि पीड़ित पक्ष से बात करूंगा। फिर चाहे वह पत्रकार हों, ग्रामीण हों या व्यापारी उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा की इस मामले में क्या बेहतर किया जा सकता है।
वन अधिकार पट्टे पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, इसका सही लाभ सही लोगों को नहीं मिल पाया है। इसके लिए 16 लाख आवेदन आये थे। 13 दिसम्बर 2005 से पहले जो तीन पीढ़ी से काबिज हैं उन्हें ही पट्टा दिया जाएगा। वो तीन पीढ़ी या 75 साल से काबिज हो। उन्हें ही पट्टा दिया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में ​सीएम बघेल ने कहा, जितने भी निर्माण कार्य हैं उसमें स्थानीय लोगों को अवसर देना है। जितने भी गौण खनिज है उसमें भी स्थानीय लोगों को अवसर देना है। देखा जाता है कि बड़े ठेकेदार ग्रुप बनाकर काम ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन सब को बंद करके स्थानीय पढ़े लिखे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
वहीं श्री बघेल ने ​कहा, जिस किसी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से मामला दर्ज किया गया है। उन सबकी दोबारा जांच होगी। फिर चाहे इसमें भाजपा के लोग भी होंगे तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। जितने भी निर्दोष जेल में बंद है उन सबको रिहा किया जाएगा।