रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बस्तर की झीरम घाटी हुए नक्सली हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम इस नक्सली हमले की घटना की जांच करेगी। इस घटना में नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष पंक्ति के नेताओं सहित 29 लोगों की मौत हुई थी।
आपको बता दें कि झीरम घाटी हमले को देश के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहार माना गया। साल 2013 में बस्तर के दरभा थाना क्षेत्र के झीरम घाटी में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत हो गई थी। घटना में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, महेन्द्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित कुल 29 लोग मारे गए थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच एसआईटी से कराने की बात पहले की कह चुके थे। लेकिन बुधवार को सरकार ने जांच टीम गठित कर दी। इस टीम में सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। बस्तर के आईजी विवेकानंद सिन्हा टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके अलावा पी. सुंदर राज (डीआईजी नक्सल अभियान), एमएल कोटवानी (एसपीए सुरक्षा वाहिनी माना), गायत्री सिंह (उप सेनानी तीसरी वाहिनी अमलेश्वर दुर्ग), राजीव शर्मा (डीएसपी सरायपाली), आशीष शुक्ला (टीआई रायपुर), प्रेमलाल साहू (टीआई विशेष शाखा), नरेन्द्र शर्मा (रिटायर्ड डीएसपी), एएन चतुर्वेदी (विधि विशेषज्ञ), डॉ. एमके वर्मा (विधि विज्ञान विशेषज्ञ) शामिल हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार विधानसभा में शासकीय संकल्प लाएगी। यह संकल्प चार जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के पहले सत्र में भी लाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।
राज्य में कुल 90 विधायक है। इस लिहाज से यहां मुख्यमंत्री समेत कुल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि कम से कम 18 मंत्री होने चाहिए। पीएम को लिखे पत्र में सीएम बघेल ने इसके लिए राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल व आबादी का भी हवाला दिया है।
संसद ने 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया। इसमें दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमश: लोक सभा तथा विधान सभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत होगा (जहां सदन की सदस्य संख्या 40-50 है, वहां अधिकतम 12 होगी)।

रायपुर। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना में से एक आयुष्मान भारत योजना का संचालन प्रदेश के निजी संस्थानों में नहीं हो पा रहा है। सोमवार को धरना-प्रदर्शन के दौरान दो टूक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक पुराना भुगतान और साफ्टवेयर की समस्या का समाधान नहीं किया जाता, वे आयुष्मान भारत योजना का बहिष्कार जारी रखेंगे। आईएमए ने दो टूक में कहा कि जब तक उन्हें पुराना भुगतान नहीं किया जाता, मरीजों का इलाज करना संभव ही नहीं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुष्मान योजना लागू होने से पहले ही यह चाहता है कि स्मार्ट कार्ड से उन्होंने जो इलाज किया है, उसका उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाए। इसे लेकर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज से हाथ खींच रखा है।
सोमवार को इस मामले में आईएमए के नेतृत्व में डाक्टरों ने पुराना नर्सिंग हाॅस्टल में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया था। इसके बाद उन्होेंने इस मामले में धरनास्थल पर ही आपस में चर्चा की और यह फैसला लिया कि जब तक समस्या का निराकरण नहीं हो जाए, वे अपना बहिष्कार जारी रखेंगे।
सौंपा ज्ञापन – इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डा. अशोक त्रिपाठी, और हास्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डा. राकेश गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस योजना की समस्या और लंबित राशि का पूरा भुगतान होने तक काम बंद रखने की जानकारी दी है। ज्ञापन में जिक्र किया गया है कि योजना में भुगतान की प्रक्रिया बहुत की अपारदर्शी है।