रायपुर। चेक बाउंस के दो मामले में 11 साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने पीड़ित को राहत दी है। बलौदाबाजार निवासी आरोपित राइस मिलर रमेश केडिया को कोर्ट ने छह-छह महीने की सजा तथा 2.70, 2.70 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
न्यायालीयन सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2007 में राजा तालाब निवासी बृजमोहन सिंह चावला, रणवीर सिंह चावला से संबंधों के आधार पर सेठ बंशीधर केडिया राइस प्रोसेसिंग प्लांट के संचालक रमेश केडिया ने ढाई-ढाई लाख रुपये उधार लिया था। 8 दिसम्बर 2007 को उधार की रकम चुकाने रमेश ने दो चेक दोनों को थमाए थे, जो बैंक में जमा करने पर खाते में पर्याप्त रकम न होने पर बाउंस हो गए। बृजमोहन व रणवीर ने अपने अधिवक्ता राजेश भावनानी के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा, लेकिन रमेश ने पैसे का भुगतान नहीं किया तब परेशान होकर पीड़ितों ने वर्ष 2008 में कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया। इस दौरान रमेश ने कई आपत्तियां लगाई, जिससे प्रकरण सत्र न्यायालय तक गया और पुनः वापस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती संजूलता देवांगन के समक्ष आया। कोर्ट में दोनों पक्षों के साथ बैंक मैनेजरों का बयान दर्ज करने के बाद जज संजूलता देवांगन ने विभिन्ना न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया कि आरोपी रमेश केडिया को उधार की रकम चेक से प्राप्त हुई थी और उसके द्वारा जो चेक जारी किया गया वह बैंक में बाउंस हुआ है। पीड़तों द्वारा पेश किए गए साक्ष्‌य से संपूर्ण प्रकरण प्रमाणित होता है। अंतः धारा 138 का दोष रमेश केडिया पर सिद्ध होता है। लिहाजा छह-छह माह की सजा के साथ ही आरोपी को 2.70 लाख, 2.70 लाख रुपये से दंड़ित किया जाता है। जुर्माने की रकम का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

रायपुर । बीजेपी सांसद रमेश बैस का एक बड़ा सामने आया है । सांसद बैस ने आज कहा कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं । अगर टिकट नहीं मिली तो वे एक कार्यकर्ता की तरह की काम करेंगे । अब तक सियासी गलियारों में सांसद रमेश बैस को लेकर ख़बरें थीं कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे । आज इस बात का भी पटाक्षेप हो गया है ।
सांसद रमेश बैस ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है । उन्होंने कहा है कि पार्टी ने अब तक जो भी आदेश दिया है वे उनका पालन करते आये हैं । मगर उन्होंने साफ कह दिया है कि वे टिकट नहीं मांगेंगे । पार्टी टिकट देगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे । टिकट नहीं मिलने पर भी उन्हें कोई असंतोष नहीं होगा । वे आगे एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहेंगे ।

रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी खरीदी के लिए जो जेम पोर्टल बनाया है उससे छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग अब सामग्री क्रय नहीं कर पाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जेम से पहले प्रदेश में जो व्यवस्था लागू थी उसे ही दोबारा लागू किया जाएगा। सरकार छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन करेगी और प्रदेश स्तर पर सरकारी खरीदी के लिए एक अलग पोर्टल बनाएगी।
जब तक पोर्टल बन नहीं जाता है तब तक सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय उद्योगों का मदद मिले और ज्यादातर सरकारी खरीदी स्थानीय स्तर पर ही हो। इसीलिए अलग पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नया पोर्टल तैयार होने में चार-छह महीने का वक्त लगेगा। तब तक सीएसआईडीसी से जैसे जेम के पहले खरीदी होती थी वैसे ही अब भी होगी।
सीधी भर्ती में कोरबा भी शामिल-
राज्य सरकार पहले से ही बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी बहुल जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की सीधी भर्ती स्थानीय स्तर पर करती रही है। अब सरगुजा और बस्तर संभाग के अलावा कोरबा जिले में भी सीधी भर्ती की जाएगी। राज्यपाल ने इस संबंध में जो अध्यादेश जारी किया है उसे दो साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
भूमि डायवर्सन की अलग प्रक्रिया बनेगी-
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। भूमि के डायवर्सन के लिए कई प्रकार की अनुमति की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को सरल कर नया फार्मूला बनाया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में बिजली बिल हाफ करने पर कोई चर्चा नहीं हुई।