K.W.N.S.-यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की एक गहरी परेशानी में फंस गए दिख रहे हैं। एक तरफ वे रूसियों का आक्रमण को झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने देश के ही अनेक मंत्रियों और प्रशासकों में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामलों से उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। हाल ही में उन्हें अपने सबसे बड़े विश्वासपात्र रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पदमुक्त करने का आदेश देना पड़ा। यानी इस विषम परिस्थिति में भी रक्षा विभाग भ्रष्ट आचरण में व्यस्त था।

इतना ही नहीं, पिछले एक महीने के दौरान कई प्रांतों के उप मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। मतलब कल्पना से परे उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस समय उस रणनीति पर काम करना चाहिए था कि कैसे घुसपैठियों के आतंक को रोका जाए, रूस का सामना किया जाए। मगर उनमें से कुछ अधिकारी इस आपदा में भी अपना अवसर तलाशने में लगे।

ऐसी घटनाओं को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुश्मन का सामना किया जाएगा या घरेलू दुश्मनों को संभाला जाएगा? जब रूस ने पिछले साल चौबीस फरवरी को आक्रमण शुरू किया था तो अमेरिकी सरकार ने जेलेंस्की को सपरिवार अमेरिका आकर बसने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आज जेलेंस्की क्या सोच रहे होंगे, यह कहना मुश्किल है, मगर सच यह है कि इस युद्ध में यूक्रेन की आम जनता पिस गई।

 

 

K.W.N.S.- ललित गर्ग-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार की नजर अमृतकाल पर है, उन्होंने 'नए भारत' 'सशक्त भारत' की नींव रखी है, जो अपनी स्वाधीनता के सौवें वर्ष 2047 में साकार होगा। हालही में प्रस्तुत बजट 'अमृत काल' को सबसे अच्छे ढंग से रेखांकित करता है। सरकार की रणनीतियां एवं योजनाएं भी उसी को केन्द्र में रखकर बन रही है। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि समूचा विपक्ष अमृतकाल को धूंधला में लगा है। अमृत काल को अमृतमय बनाने में विपक्ष की जिम्मेदारपूर्ण भूमिका की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने अपनी दिशाहीनता की स्थिति को ही बार-बार उजागर किया है, बजट सत्र में यह बात स्पष्ट हो गयी है। यह कैसी राजनीति है, यह कैसा विपक्ष की जिम्मेदारियां का प्रदर्शन है, जिसमें अपनी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने के नाम पर नये भारत को निर्मित करने, जनता के हितों एवं अमृतकाल की उपेक्षा की जा रही है।

भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख एक ज्वलंत प्रश्न उभर के सामने आया है कि क्या भारतीय राजनीति विपक्ष विहीन हो गई है? विपक्ष पूर्णतः छिन्न-भिन्न होकर इतना कमजोर एवं निस्तेज नजर आ रहा है कि सशक्त या ठोस राजनीतिक विकल्प की संभावनाएं मृत प्रायः लग रही हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष राजनीति ही नहीं, नीति विहीन भी हो गया है? यही कारण है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर तक पहुंचते हुए राजनीतिक सफर में विपक्ष की इतनी निस्तेज, बदतर एवं विलोपपूर्ण स्थिति कभी नहीं रही। इस तरह का माहौल लोकतंत्र के लिये एक चुनौती एवं विडम्बना है। इस दृष्टि से विचार करें तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर या कई राज्यों में विपक्ष का व्यवहार निराश करने वाला है। विपक्षी दल और नेता भाजपा को पराजित तो करना चाहते हैं, मोदी की लगातार सशक्त होती छवि एवं स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि किन मुद्दों को लेकर संघर्ष करें और जनता के बीच जाएं। न उनके पास प्रभावी मुद्दे हैं और न मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माद्दा है। भला भाजपा को ब्राह्मणवादी या दलित-पिछड़ा विरोधी साबित कर स्वयं को इनका झंडाबरदार बताने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लेने या अडाणी जैसे उद्योगपतियों पर बेवजह संदेह करने से वे विपक्षी धर्म का पालन नहीं कर पायेंगे। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री के संबोधन के समय लगातार नारेबाजी करके यही सिद्ध किया कि उनके पास न तो कहने को कुछ सार्थक है और न ही सुनने को। अपने हंगामे के पक्ष में विपक्षी सांसदों के पास कुछ तर्क हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने खीझ पैदा करने वाली अपनी नारेबाजी से प्रधानमंत्री के इस कथन को सही साबित किया कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। एक समय मुसलमानों, ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों में संघ और भाजपा के विरुद्ध डर पैदा कर उनका ध्रुवीकरण किया जाता था। इन्हें ऊंची जाति का हिमायती बताकर पिछड़ों और दलितों के एक समूह को लुभाया जाता था।

कहां है प्रभावी विपक्ष, कहां है देशहित के मुद्दे। विपक्ष की कोशिश हर हाल में भाजपा, संघ और प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों का हितैषी, मुसलमानों-दलितों-आदिवासियों का विरोधी तथा सवर्ण जातियों का समर्थक साबित करने की प्रतीत होती है। क्या इन मुद्दों के आधार पर विपक्ष भाजपा को कमजोर करने में सफल हो पाएगा? यह भारत का दुर्भाग्य है कि वर्तमान विपक्ष का बड़ा समूह अभी भी देश में हो रहे सकारात्मक बदलाव एवं विकास को समझने में विफल है। इस कारण विपक्षी दल एवं उसके नेता राजनीति को वहां ले जाना चाहते हैं जिनसे भारत अब काफी आगे निकल चुका है। गुजरात दंगों पर बीबीसी की रिपोर्ट को हर हाल में दिखाने पर तुले और संपूर्ण विपक्ष द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने के बावजूद गैर मुस्लिमों को तो छोड़िए आम मुसलमान भी भाजपा के विरुद्ध आक्रामक होकर सामने आते नहीं दिखे। क्यों? बिहार और उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को निचली जातियों का विरोधी बताना क्या है? अब भारत ऐसे संकीर्ण एवं साम्प्रदायिक आग्रहों से, धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के विवादों से बाहर आकर विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किये हुए है, देश की जनता और अल्पसंख्यक समुदाय भी विकास चाहते हैं, भारत को शक्तिशाली बनते हुए देखना चाहते हैं। आमजन समझ चुके हैं कि भारत को अगर विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनना है तो उसमें हमारे उद्योगपतियों की अहम भूमिका होगी। इसलिये अडाणी के नाम पर मोदी को दागी बनाने की विपक्ष की कुचेष्ठाओं एवं षड़यंत्रों के तमाम प्रयासों के बाद भी जनता उद्वेलित नहीं है। विपक्ष जनता को यह समझाने में भी नाकाम रहा है कि अदाणी समूह के कारण जनता के हित या सरकारी बैंकों का निवेश खतरे में पड़ गए हैं। अदाणी समूह के मामले को विपक्ष जिस तरह पेश कर रहा है, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह सरकार को घेरने के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और पेगासस जासूसी प्रकरण की तरह से एक और मामला खोज लाया है। यह मामला भी राफेल और पेगासस की तरह टांय-टांय फिस्स हो गया।

हाल ही बजट-सत्र में मोदी का उद्बोधन विपक्ष पर करारा तमाचा है, मोदी ने बच्चों को पाठ पढ़ाने की मुद्रा में विपक्ष को अनेक नसीहतें दी, लेकिन यह कहना कठिन है कि विपक्ष प्रधानमंत्री की किसी नसीहत पर ध्यान देगा, लेकिन उन्होंने यह सही कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे, उतना ही कमल खिलेगा। विपक्ष को यह आभास हो जाए तो अच्छा कि झूठ के पांव नहीं होते। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा को जिस तरह अदाणी समूह तक केंद्रित करने की रणनीति बनाई, उसे प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा में नाकाम किया और फिर राज्यसभा में। उन्होंने इस मामले में विपक्ष के सवालों पर सीधे तौर पर कुछ न कहकर यही संदेश दिया कि इस मसले पर सरकार को नहीं घेरा जा सकता। क्योंकि आज हिंदुत्व और हिंदुत्व केंद्रित राष्ट्रवाद के चलते देश की सत्ता और राजनीति में कुछ व्यावहारिक एवं सकारात्मक रूपांतरण आया है। आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास तथा रक्षा-सुरक्षा-विज्ञान, शिक्षा-चिकित्सा के मोर्चे पर व्यापक कार्यों से जमीनी यथार्थ भी बदला है, देश सशक्त हुआ है, आतंकवाद एवं हिंसा पर नियंत्रण ने जनता के बीच अमन एवं शांति का वातावरण बनाया है। जम्मू-कश्मीर में हर दिन होने वाली आतंकवादी एवं हिंसा की घटनाएं अब कहां देखने को मिलती है? देश में भी बार-बार होने वाले आतंकी हमले, साम्प्रदायिक हिंसा अब कहां है? विपक्ष की संकीर्ण राजनीति के अलावा कहीं भी हाहाकार का दृश्य नहीं दिख रहा। स्वयं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सरकार के विरुद्ध करने के लिए भाषण दिए, लेकिन कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दी, उनको कहना पड़ा कि देश में शांति है। सच को झूठे तथ्यों और सिद्धांतों के आवरण में ज्यादा दिन तक नहीं ढका जा सकता। आज नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज है तो इसका कारण यही है कि आम जनता का सोच काफी हद तक बदल चुकी है, वह तोड़ने वाली राजनीति की जगह जोड़ने वाली राजनीति का समर्थन करती है।

बात केवल विपक्ष की ही न हो, बात केवल मोदी को परास्त करने की भी न हो, बल्कि देश की भी हो अमृतकाल को देश-विकास का माध्यम बनाने की हो, तभी विपक्ष अपनी इस दुर्दशा से उपरत हो सकेगा। वह कुछ नयी संभावनाओं के द्वार खोले, देश-समाज की तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाए, सुरसा की तरह मुंह फैलाती महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, बेरोजगारी और अपराधों पर अंकुश लगाने का रोडमेप प्रस्तुत करे, तो उसकी स्वीकार्यता स्वयंमेय बढ़ जायेगी। व्यापार, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, ग्रामीण जीवन एवं किसानों की खराब स्थिति की विपक्ष को यदि चिंता है तो इसे दिखना चाहिए। पर विपक्ष केंद्र या राज्य, दोनों ही स्तरों पर सरकार के लिये चुनौती बनने की बजाय केवल खुद को बचाने में लगा हुआ नजर रहा है। वह अपनी अस्मिता की लड़ाई तो लड़ रहा है पर सत्तारूढ़ दल को अपदस्थ करने की दृढ़ इच्छा एवं पात्रता स्वयं में विकसित नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस ने भारतीय लोकतन्त्र में धन की महत्ता को 'जन महत्ता' से ऊपर प्रतिष्ठापित किये जाने के गंभीर प्रयास किये, जिसके परिणाम उसे भुगतने पड़ रहे हैं। क्या इन विषम एवं अंधकारमय स्थितियों में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कोई रोशनी बन सकते हैं, अमृतकाल में कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं, अपनी सार्थक भूमिका के निर्वाह के लिये तत्पर हो सकते हैं? विपक्ष ने मजबूती से अपनी सार्थक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं किया तो उसके सामने आगे अंधेरा ही अंधेरा है।

 

K.W.N.S.- ललित गर्ग- इनदिनों संसद एवं संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार के खिलाफ विवादित बयानों की बाढ़ आयी है, सभी राजनीतिक दल कीचड़ उछाल रहे हैं, गाली-गलौच, अपशब्दों एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच में लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है। विशेषतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी जन-कल्याण की योजनाओं से भड़के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एवं विपक्षी दलों के नेता अपनी जुबान संभाल नहीं पा रहे। जैसे-जैसे मोदी की साख एवं प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे उनके प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जिसे बजट सत्र में पहले संसद को बाधित करने एवं फिर संसद शुरु होने पर बहसों के दौरान देखने को मिला है।

 प्रधानमंत्री जब भी संसद में बोलते हैं, गहरा सन्नाटा छा जाता है। उनका एक-एक शब्द नपा-तुला एवं अर्थपूर्ण-परिपूर्ण होता है, जिसमें शेर-शायरी, महापुरुषों के कोटेशन भी होते हैं। यह सुखद एवं प्रेरक है कि भाषण के दौरान शायर जिगर मुरादाबादी से कवि दुष्यंत कुमार और काका हाथरसी तक की पंक्तियों को मोदी ने याद किया और अपने उद्बोधन का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा में विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो उद्बोधन दिया, निश्चित ही संसद के इतिहास का एक यादगार उद्बोधन है। नरेन्द्र मोदी के दर्शन, उनके विकासमूलक कार्यक्रमों, उनके व्यक्तित्व, उनकी बढ़ती ख्याति व उनकी कार्य-पद्धतियां पर कीचड़ उछालने की हदें पार हो रही हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग हो रहा हैं, संसद में बहस एवं चर्चाओं में भाषा की मर्यादा बिखर रही है, लेकिन मोदी ने अपने उद्बोधन में भाषा की मर्यादा को कायम रखते हुए कडवे सच एवं यथार्थ को भी शालीनता एवं सहजता से परोसा। जिस तरह अदाणी मामले को लेकर कुछ कहने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी, उससे उन्होंने उस शोर को शांत करने का ही काम किया, जो अदाणी समूह को लेकर मचाया जा रहा है। आम तौर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का चुन-चुनकर जवाब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति के तहत अदाणी मामले पर कुछ नहीं कहा। इससे उन्होंने बिना कुछ कहे यही संदेश दिया कि विपक्ष अदाणी मामले को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। वैसे भी अदाणी को लेकर भाजपा ने संसद के बाहर एवं भीतर बहुत कुछ स्थितियों को स्पष्ट कर दिया था। 

भले ही धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, लेकिन इस दौरान सदन में तीखे भाषण हुए, आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला, जो संसदीय परम्परा का एक हिस्सा कहा जा सकता है लेकिन जैसी बहस हुई, उसे देश में स्वस्थ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला कत्तई नहीं कह सकते है। विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग है। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट आई और उसके लगाए आरोपों का भारतीय कारोबारी समूह ने जवाब भी दिया। इससे जुड़े पहलुओं पर बैंकिंग और शेयर बाजार नियामकों की ओर से भी पहल हुई। ऐसे में जेपीसी की जांच की मांग इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू ही है। यहां विपक्ष से गंभीर होकर सार्थक बहस करने एवं बुनियादी तथ्यों को उजागर करने की अपेक्षा थी, क्योंकि यह मसला बेवजह देश की अर्थव्यवस्था एवं बाजार को अस्त-व्यस्त कर रहा है। नियामक संस्थाओं की ओर से इस मामले में तत्परता से जांच-पडताल हो रही है, फिर भी राजनीतिक दलों एवं नेताओं के द्वारा इस मुद्दे को लेकर तिल का ताड़ बनाना, देशहित में नहीं है। क्योंकि विपक्ष के बेतूके बयानों एवं आरोपों से शेयर बाजार अनिश्चित होता है, जो ठीक नहीं है। वैसे सरकार को चाहिए कि अदाणी को लेकर छाये धूंध की तस्वीर को साफ करें ताकि इस मामले का साया स्टॉक मार्केट से हट सके। देश के विकास में उद्योगपतियों की भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से रह-रहकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उद्योगपति सरकार की सहायता से देश को ठगने-लूटने का काम कर रहे हैं। यह इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि इससे उद्योगपतियों के साथ उद्यमशीलता के विरुद्ध भी वातावरण बनता है। जो देश को विकास की ओर अग्रसर करने की बड़ी बाधा है। 

मोदी के इस भाषण को एक सन्देश के रूप में याद किया जायेगा। जैसे अटल विहारी वाजपेयी के अनेक संसदीय उद्बोधन आज भी याद किये जाते हैं, सुने जाते हैं। इस तरह वर्षों बाद संसद में ऐसी रोचक एवं प्रेरक स्थिति बनी, जब लोगों ने कान लगाकर मोदी को सुना है और उनके इस उद्बोधन को याद भी रखेंगे। विपक्ष का हमला अगर तीखा था, तो सत्ता पक्ष का जवाबी प्रहार भी कुछ कम न था। बहरहाल, अडानी के संबंध में मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला बल्कि उन्होंने विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेने की रणनीति को तरजीह दी। विशाल आबादी वाले हमारे देश की तेज उभरती अर्थव्यवस्था में अनैतिक चालाकियों के लिए कोई जगह न रहे, बेवजह के आरोपों से राजनीतिक दलों का भले हित सधता हो, लेकिन देश का भारी नुकसान होता है। इस नुकसान की चिन्ता मोदी के उद्बोधन में थी। प्रधानमंत्री का जहां तक संबंध है, विपक्ष के आरोपों को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है, उनके आहत मन को उनकी चुटकियों और उक्तियों में समझा जा सकता है। अपशब्दों और आरोपों से वह आहत थे और उन्होंने यह भी छिपाया नहीं। उन्होंने अपनी ओर से भी शालीनता से सुनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष अडानी-अडानी के शोर के साथ विरोध में जुटा रहा, मोदी अपने इस उद्बोधन से देश की असंख्य जनता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब होते रहे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि 'ये लोग तो अपने और अपने लोगों के लिए जी रहे हैं, लेकिन मोदी देश के 25 करोड़ परिवारों का सदस्य है। मेरे लिए 25 करोड़ परिवार ही सुरक्षा कवच हैं, जिसे आप इन शस्त्रों से कभी भेद नहीं सकते।' यह एक तरह से विपक्ष की ओर इशारा भी है कि हमले की उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, निस्तेज एवं आधारहीन आरोपों की विपक्षी संस्कृति उसके लिये ही नुकसान का कारण बनती रही है। प्रधानमंत्री के जवाब ने बता दिया कि मजबूत सत्ता पक्ष के सामने बिखरे हुए विपक्ष की मंजिल अभी दूर है। 

 देखा जाये तो प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के बुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया कि झूठ और झूठ के हथियार से उन्हें हराया नहीं जा सकता। उनके इस कथन का कोई मतलब है तो यही कि विपक्ष जो कुछ कहने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई दम नहीं। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए यूपीए सरकार के समय हुए उन घोटालों का भी जिक्र किया, जो सच में हुए थे और एक पूरा दशक घोटालों का दशक बना था। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी तो विपक्ष के लिए बड़े काम की है कि 'जो लोग अहंकार के नशे में चूर हैं और सोचते हैं कि केवल उनके पास ज्ञान है, उन्हें लगता है कि मोदी को गाली देने से ही रास्ता निकलेगा, कि मोदी पर झूठे, बेतुके कीचड़ उछालने से ही रास्ता निकलेगा, तो 22 साल हो गए, उन्हें अभी भी गलतफहमी है।' क्या अब भी विपक्ष मोदी को निशाना बनाने से परहेज करेगा, राहुल गांधी एवं विपक्ष अपनी ऐसी ही बेवकूफी से अपनी ही जड़े खोद रहा है। क्योंकि मोदी को निशाना बनाने की राजनीति विपक्ष के लिये हमेशा नुकसानदायी रही है, मोदी अधिक चमके हैं, अधिक सशक्त बने हैं। इसका जबाव भी मोदी ने ही दिया कि भारतीय समाज नकारात्मकता को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता है।' आज जैसे बुद्धिमानी एक "वैल्यू" है, वैसे बेवकूफी भी एक "वैल्यू" है और मूल्यहीनता के दौर में यह मूल्य काफी प्रचलित है। आज के माहौल में इस "वैल्यू" को फायदेमंद मानना राजनीति की एक अपरिपक्वता एवं नासमझी ही कही जायेगी। कांग्रेसी नेताओं एवं अन्य दलों के नेताओं की फिसली जुबान ने भाजपा को संजीवनी ही दी है।