K.W.N.S.-कई दिनों से संसद में हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहा है. कभी कभार ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि कुछ सांसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर चले गये या अनुपस्थित रहे. हाल में जापान की संसद ने सदन से अनुपस्थित रहने के कारण योशिकाजू हिगाशितानी नामक एक सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी. जापान के संसदीय इतिहास में पहली बार गैरहाजिर रहने वाले किसी सदस्य के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है. इसके पहले वहां खराब बर्ताव के कारण एक सांसद को सदस्यता गंवानी पड़ी थी. योशिकाजू हिगाशितानी यूट्यूबर हैं और एक शो को भी होस्ट करते हैं. वे पूरा वक्त अपने यूट्यूब चैनल को देते थे और संसद सत्र से गायब रहते थे. खबरों के अनुसार, योशिकाजू की सदस्यता खत्म करने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि राजनीतिज्ञों को यह संदेश दिया जा सके कि अगर वे सांसद बनते हैं, तो उन्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा. संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है. अपने देश में भी संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिकल्पना की थी कि संसद और विधानसभा के माध्यम से कानून बनेंगे और उनके द्वारा जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जायेगा. सदन में विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के नेताओं का किसी मुद्दे पर नजरिया अलग हो सकता है. इसकी वजह से थोड़े समय के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है, लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही न चलना उचित नहीं है. सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी जितनी सरकार की है, उतनी ही विपक्ष की भी है. दुर्भाग्य यह है कि यह मान लिया गया है कि किसी बात को रखने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका हंगामा करना है.

हाल में एक अन्य खबर आयी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी लंदन के हाइड पार्क में अपने कुत्ते को बिना चेन के टहलाते हुए देखे गये. किसी ने उसकी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि यह स्वीकार्य नहीं है. हाइड पार्क के नियमों के अनुसार पार्क में कुत्ता बिना चेन घुमाना जुर्म है, क्योंकि इससे अन्य लोगों को खतरा हो सकता है. पुलिस ने बताया है कि वहां उस समय मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने प्रधानमंत्री सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति से बात की और उन्हें नियमों के बारे में जानकारी दी. पश्चिमी देशों में सैकड़ों खामियां हैं. उनकी औपनिवेशिक नीतियों ने सैकड़ों देशों और समाज को तबाह कर दिया था. अनेक ऐसे विषय हैं, जिनको लेकर उनकी कटु आलोचना की जा सकती है, लेकिन नियम-कानून सबके लिए बराबर होता है, यह उनसे सीखा जा सकता है. अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आप भले ही कितने खास हों, आपका कोई रियायत नहीं मिलेगी. इसकी तुलना में भारत में किसी सांसद, मंत्री अथवा सेलिब्रिटी को हाथ लगा कर तो देखिए, किस तरह पूरे तंत्र पर हल्ला बोल दिया जाता है. अपने देश में नेता व अधिकारी और उनके परिजनों की दबंगई के मामले रोजाना सामने आते हैं. यह बात कोई छुपी हुई नहीं है कि भारत में प्रशासनिक कामकाज में भारी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है. जब भी किसी पहुंच वाले शख्स को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तो उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं के फोन आ जाते हैं. नेता-अभिनेता को तो छोड़िए, उनके सगे-संबंधी भी अपने आपको कानून से ऊपर मानते हैं. सैकड़ों में एक मामला सामने आता है, जब कोई अधिकारी उनसे नियम कानून का पालन करवाने की हिम्मत दिखाता है.

इसके पहले भी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप में लंदन पुलिस ने जुर्माना लगाया था. दोनों नेताओं ने जुर्माना देने के साथ माफी भी मांगी थी. दरअसल, कोरोना काल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने आधिकारिक निवास में एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें ऋषि सुनक समेत चुनिंदा लोग शामिल हुए थे. उस दौरान ब्रिटेन में लॉक डाउन के नियम लागू थे और पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध था. ऋषि सुनक कसूर यह था कि वे प्रधानमंत्री की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे. मुझे याद है, जब मैं बीबीसी लंदन में कार्यरत था, उस दौरान टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे. उनका 16 साल का बेटा इम्तिहान खत्म होने की खुशी में एक पब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था. इस दौरान उसे कुछ ज्यादा चढ़ गयी और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. बाद में टोनी ब्लेयर की पत्नी शैरी ब्लेयर को थाने जाकर बेटे को छुड़ाना पड़ा था. टोनी ब्लेयर या फिर किसी अन्य ने उसके बचाव की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी कर इस घटना पर खेद प्रकट किया गया था. कोरोना काल की एक और मिसाल हमारे सामने है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया था. जोकोविच कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हैं. वे नौ बार ऑस्ट्रेलियन ओपेन जीत चुके हैं और 10वीं बार इस ट्रॉफी को जीतना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी थी, जो कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे. जोकोविच ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवायी थी, जिसकी वजह से उन्हें वीजा नहीं दिया गया.

इस सबका संदेश साफ है कि भले ही आप आम हों या खास, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं. इसकी तुलना में भारत में नियम और कानून की अनदेखी जैसे हमारी प्रवृत्ति बन गयी है. मैं पहले भी कहता आया हूं कि उत्तर भारत में यह प्रवृत्ति अधिक है. इसकी एक वजह है कि आजादी के 75 वर्षों के दौरान अधिकांश समय सत्ता उत्तर भारतीयों के हाथों रही है. लोगों की सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंच बहुत आसान रही है. ये प्रभावशाली व्यक्ति नियम-कानूनों को तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते हैं. इसी वजह से नियम-कानूनों को तोड़ने का चलन बढ़ता गया है. आप गौर करें कि अधिकतर लोग ट्रैफिक रेड लाइट उल्लंघन में फाइन देने के बजाय पैरवी कर छूटने की कोशिश करते नजर आते हैं. हम लोग किसी कार्य के लिए लाइन में खड़े होने को अपनी शान के खिलाफ मानते हैं. हमें यह समझ लेना चाहिए कि नियम-कानूनों की अवहेलना की प्रवृत्ति सारी व्यवस्था को संकट में डाल सकती है.

 

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीइइडब्ल्यू) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 45 प्रतिशत से ज्यादा जिलों के भू-परिदृश्य के पैटर्न बदल गये हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील यानी सबसे पहले प्रभावित होने वाले क्षेत्र बन गये हैं. भूमि उपयोग में सस्टेनेबिलिटी का ध्यान न रखने वाली पद्धतियों ने, खास तौर पर शहरों में, लू की आक्रामकता को बढ़ा दिया है.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में भीषण लू के कारण 17 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. वर्ष 2022 में भी समय से पहले और ज्यादा लंबे समय तक लू चली थी, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विभिन्न फसलों की पैदावार 10-35 प्रतिशत तक गिरने का आकलन है. अत्यधिक गर्मी से बिजली और पानी की अप्रत्याशित मांग पैदा होती है.

भारत में लू का सामना करने की क्षमता पैदा करने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान (एचएपी) समेत कई प्रयास किये हैं. ये कदम समय-पूर्व चेतावनी की योजना बनाने व लागू करने, जागरूकता विस्तार व समुदायों तक पहुंचने की रणनीतियां बनाने और सरकारी विभागों में भूमिका व जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रणाली बनाने की रूपरेखा पेश करते हैं.

इनमें कूलिंग सेंटर बनाने, ओआरएस वितरण और पेयजल सुविधा बढ़ाने जैसे उपाय भी शामिल हैं, पर भारत में, विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए लू एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है. चूंकि इस साल अल-नीनो के सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जो सूखे और गर्म मौसम से जुड़ी होती है, भारत को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है. इसके लिए इन तीन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है. सबसे पहले, प्रभावी और नवाचारयुक्त सूचना, शिक्षा व संचार को स्थापित करना चाहिए. पूर्व चेतावनी को जोखिम वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी नवाचारयुक्त जागरूकता अभियान चलाना बहुत महत्वपूर्ण है.

वैज्ञानिक चेतावनियों और सुझावों को स्थानीय भाषाओं में प्रसारित करना और सरल व कलर-कोडेड मैसेज का उपयोग करना जीवन बचा सकता है. ऐसे संदेश सोशल मीडिया, ईमेल, रेडियो, टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल एप और अन्य प्लेटफॉर्म से आसानी से प्रसारित किये जा सकते हैं. गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने स्थानीय भाषा में ट्रेनिंग मॉड्यूल और कॉमिक बुक तैयार किया है. अन्य भाषाओं में ऐसे प्रयास हो सकते हैं.

दूसरा, लचीलापन लाने वाली समावेशी और समुदायों के नेतृत्व वाली रणनीतियों को मजबूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण और सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव लाना महत्वपूर्ण है. राज्यों को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों को गर्मी का मौसम आने से पहले एक वर्कशॉप करनी चाहिए. इसके साथ समुदायों के अंदर से सहायता समूह, युवा स्वयंसेवियों और निजी चिकित्सकों को चिह्नित करना चाहिए, ताकि अत्यधिक गर्मी के समय उनकी मदद मिल सके. युवा स्वयंसेवी और समूह जोखिम वाले समूहों से संवाद करने में मदद करेंगे.

उदाहरण के लिए, ओडिशा की आपदा प्रबंधन रणनीतियों में सूचना प्रसार और लोगों को बाहर निकालने में सामुदायिक स्तर पर जुड़ाव को शामिल किया गया है. इससे राज्य को चक्रवातों का जोखिम घटाने में मदद मिली है. तीसरा, विभिन्न उपायों को तैयार करने में जोखिम की सूक्ष्म जानकारियों और सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों के आकलन को शामिल करना चाहिए और एक मानचित्र बनाना चाहिए.

इसके अलावा, स्वास्थ्य पर असर, ऊर्जा व पानी की मांग और फसलों पर प्रभावों के बारे में क्षेत्र-विशेष के लिए पूर्वानुमान मॉडल को सशक्त बनाना भी जरूरी है. यह किसानों और अन्य निर्णय-कर्ताओं को समय से अपनी योजनाएं बनाने में मदद करेगा. बदलती जलवायु और बढ़ते तापमान के साथ, निकट भविष्य में अत्यधिक गर्मी बहुत आम और घातक हो सकती है. भारत को गर्मी से बचाव के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए. कम अवधि के उपायों में प्रभावी जनसंपर्क और क्षमता निर्माण को शामिल करना चाहिए.

मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों में जोखिम मानचित्रण और गर्मी को सहने लायक बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान देना चाहिए. जी20 के तहत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप के सदस्य के रूप में भारत जोखिम में कमी, सामुदायिक जुड़ाव और क्षेत्रीय स्तर पर योजना निर्माण पर केंद्रित गर्मी के प्रति लचीलापन लाने की रणनीतियां बनाकर दूसरे देशों को राह दिखा सकता है.

 

 

K.W.N.S.-एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में तालिबान के अधिकारियों की भागीदारी, जो विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही है, दिल्ली-काबुल संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चार दिवसीय पाठ्यक्रम, जिसका शीर्षक 'भारतीय विचारों के साथ डूबना' है, का उद्देश्य अफगानिस्तान सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को 'भारत के कारोबारी माहौल, सांस्कृतिक विरासत और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ' प्रदान करना है।

तालिबान शासक, जो अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में सत्ता में हैं, अंतरराष्ट्रीय मान्यता का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भारत ने शासन की वैधता का समर्थन करना बंद कर दिया है, लेकिन नई दिल्ली को यह अहसास हो गया है कि तालिबान यहां रहने के लिए है और उसे दूर नहीं किया जा सकता है। यह पिछले साल काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने के भारत के फैसले से स्पष्ट था, भले ही एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। अफगान विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए 'एक अच्छी शुरुआत' बताया था। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी नीति को जारी रखते हुए, जिसके दो-तिहाई नागरिक गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं, नई दिल्ली ने हाल ही में पाकिस्तान के माध्यम से परेशानी वाले सड़क मार्ग से जाने के बजाय ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से संकटग्रस्त देश में गेहूं भेजा।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली डिप्लोमेसी संस्थान ने जिस तत्परता से आईटीईसी आमंत्रण को साझा/लीक किया है, उससे पता चलता है कि तालिबान भारत तक पहुंचने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। वे नई दिल्ली को एक प्रमुख हितधारक के रूप में देखते हैं जो अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, सीमा पार आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने के लिए तालिबान पर दबाव बढ़ा रहा है, जो क्षेत्र में अशांति पैदा करने के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। 2001 के अमेरिकी आक्रमण के बाद अफगानिस्तान में 500-विषम परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने के बाद, भारत को इन विकास उपक्रमों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता फिर से शुरू करने के लिए तालिबान को बोर्ड पर लाने की आवश्यकता है। एक व्यावहारिक, सक्रिय दृष्टिकोण नई दिल्ली को अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने में मदद कर सकता है।