K.W.N.S.-जल सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। हर देश इस संदर्भ में गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है और पानी की कमी से जल युद्ध भी हो रहा है। पानी एक ऐसा तत्व है, जिस पर देश ही नहीं, क्षेत्र और क्षेत्र भी लड़ते हैं। पानी की एक बाल्टी खरीदने के लिए पड़ोस में रहने वाले परिवारों के बीच लड़ाई आम बात है, खासकर हमारे देश में।

पीएम जानते हैं कि हमारे सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को सरल तरीके से कैसे उजागर किया जाए ताकि हर कोई इस विषय के महत्व को समझ सके। उन्होंने जल प्रदूषण और भूजल की कमी पर चिंता जताते हुए कहा, "भारत के लिए जल सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है और इसका संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है।" "इतनी बड़ी आबादी के कारण जल सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है... जल होगा तो ही कल होगा और इसके लिए हमें संयुक्त प्रयास करने होंगे।" आज, "उन्होंने राजस्थान के सिरोही जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जन अभियान की शुरुआत करते हुए जोर दिया।

जल जन अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और ब्रह्म कुमारियों, एक संगठन जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अभियान के हिस्से के रूप में, ब्रह्मा कुमारियों के सदस्य देश भर में आठ महीने तक सार्वजनिक अभियान चलाकर जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे। अभियान का लक्ष्य कम से कम 100 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। जैसा कि पीएम ने कहा, "देश ने कैच द रेन आंदोलन शुरू किया है, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अटल भूजल योजना के माध्यम से देश की हजारों ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।" प्राचीन भारतीय ज्ञान ने न केवल हमें पांच तत्वों का मूल्य सिखाया बल्कि हमें उनकी पूजा करने के लिए भी कहा। जल संरक्षण हमारी संस्कृति है और नदियों ने हमारे कस्बों और शहरों को कायम रखा है। इस प्रकार प्रकृति हमारे लिए भगवान है।

सतत विकास प्रकृति और इसके माध्यम से स्वयं को बनाए रखने के बारे में है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आध्यात्मिक संगठन न केवल प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं बल्कि इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने मिट्टी के क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और सभी देशों में मिट्टी में जैविक सामग्री को कम से कम 3-6% तक बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नीतियां लाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में "मृदा बचाओ" शुरू किया है। आंदोलन का उद्देश्य मिट्टी के विलुप्त होने के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। अब तक, 75 से अधिक देशों ने मिट्टी को विलुप्त होने से बचाने का संकल्प लिया है, और 8 भारतीय राज्यों ने अपने राज्यों में मिट्टी को बचाने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।

प्रकृति और पर्यावरण के संबंध में हमारे व्यवहार और नीतियों को एक आचार संहिता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो बुनियादी सिद्धांतों से और मुद्दों पर व्यावहारिक विचार से प्राप्त किया जाना है। मानव-प्रकृति संबंध हमेशा अस्पष्ट रहा है, प्रकृति को प्रदाता और शत्रु दोनों के रूप में देखा जाता है। जूदेव-ईसाई परंपरा में, मनुष्य को प्रकृति से अलग रखा जाता है और उस पर हावी होने के लिए कहा जाता है, हालांकि इस रवैये को भण्डारीपन में से एक बनने के लिए संशोधित किया गया है। दूसरी ओर, पूर्वी धर्म अधिक समग्र दृष्टिकोण रखते हैं और मनुष्य को प्रकृति का अभिन्न अंग मानते हैं।

आधुनिक दार्शनिकों के पास मानवकेंद्रवाद से लेकर बायोसेंट्रिज्म और अहंकारवाद तक के विचार हैं। क्या हम अपनी राजनीति के कारण भी संरक्षण में हाथ मिलाने जा रहे हैं या ऐसी कॉलों का विरोध कर रहे हैं?

 

 K.W.N.S-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष में संख्या का अंतर बहुत ही कम हो तो कई बार विपक्ष जोड़-तोड़ करता है और धन्यवाद भाषण पर इस आशा में मतदान करवाता है कि शायद सरकार गिर जाए। लेकिन यदि अंतर ज्यादा हो और सरकार मज़बूत हो तो विपक्ष प्राय: अभिभाषण के मुद्दों पर चर्चा करता है। लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से इस अवसर का उपयोग एक तीसरे उद्देश्य के लिए किया गया लगता है। सब जानते हैं कि संसद में विपक्ष बुरी तरह बिखरा हुआ है। संख्या के हिसाब से भी और रणनीति के हिसाब से भी। कांग्रेस के सांसदों की संख्या और अन्य विपक्षी दलों की कुल जमा संख्या से कम है। यदि सभी विपक्षी दलों के लोक सभा सदस्यों को भी मिला दिया जाए और वे सचमुच मिल भी जाएं, तब भी वे सत्ता पक्ष से काफी दूर हैं।

लेकिन न मिल पाने का एक अन्य कारण भी है। कांग्रेस को अभी भी भ्रम है कि वह यूपीए काल की तरह सारे विपक्षी दलों की धुरी बन सकती है और दूसरे दलों को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरे विपक्षी दलों का मानना है कि कांग्रेस अभी भी अपने भूतकाल में आ रही है। इक्कीसवीं शताब्दी की राजनीति समझने के लिए उसे सबसे पहले भूतकाल से निकल कर वर्तमान काल में आना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को फिलहाल यह स्वीकार नहीं है। इसलिए विपक्ष के स्थान पर हम यहां केवल कांग्रेस की ही बात करेंगे। कांग्रेस ने धन्यवाद प्रस्ताव के इस अवसर का प्रयोग कैसे और क्यों किया। कांग्रेस की इस समय सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी हैं। कांग्रेस में इतना तो अलिखित रूप से तय है कि उसकी नकेल सदा नेहरु-गान्धी राजपरिवार के हाथ में ही रहेगी। वह भी शायद राज परिवार के पुरुष सदस्य के पास। यह अलग बात है कि इस राज परिवार ने इन्दिरा गान्धी के बाद अपने नाम से नेहरु शब्द हटा दिया है जिसकी ओर व्यंग्य से नरेन्द्र मोदी ने भी संकेत किया था। इस गणित से इस राज परिवार में गद्दी के हकदार राहुल गान्धी ठहरते हैं। लेकिन इसे राज परिवार का दुर्भाग्य ही कहना होगा कि राहुल गान्धी बढ़ती उम्र के साथ परिपक्व नहीं हो रहे हैं। यही कारण था कि वे भारतीय राजनीति में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब यदि किसी व्यक्ति की छवि उस प्रकार की बन जाए तो उसके गले में माला डाल कर कोई भी पार्टी चुनाव के मैदान में कैसे उतर सकती है? इसलिए पार्टी के पास दो काम थे। जब तक पप्पू सयाना नहीं हो जाता, तब तक पार्टी का प्रधान किसी 'अपने' व्यक्ति को बना दिया जाए। सत्ता काल में तो सभी व्यक्ति राज परिवार के 'अपने' व्यक्ति बनने को लालायित रहते थे, लेकिन अब अन्धकार काल में लोग इस काम से कन्नी कतराने लगे हैं।

राजस्थान के अशोक गहलोत ने तो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर राजपरिवार का 'अपना व्यक्ति' बनने से सार्वजनिक रूप से इन्कार कर दिया। तब विवशता में लगभग जीवन की चौथ में पहुंचे मल्लिकार्जुन खडग़े को 'अपने' आदमी की भूमिका में उतारा गया। वैसे इसके लिए चुनाव बगैरह के सभी सांसारिक कर्मकांड भी पूरे कर लिए गए। राज परिवार ने पहला काम तो जैसे तैसे निपटा दिया। वैसे पार्टी में सभी को उनकी हैसियत बताने के लिए वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इसके लिए 'राम की खड़ाऊं' वगैरह का उदाहरण भी दिया। इसके साथ ही राहुल गान्धी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पद यात्रा करने के लिए घर से निकले। इसका भी उद्देश्य यही था कि लोग राहुल गान्धी को भी गंभीरता से लें। गंभीर और गहरा बनने के लिए यात्रा से पूर्व रिहर्सल वगैरह भी की ही होगी। लेकिन इस सबके बावजूद वे कहीं कहीं ऐसी बातें कहते थे जिनकी व्याख्या करने के लिए दरबारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उदाहरण के लिए यात्रा में एक जगह कहने लगे, राहुल गान्धी मर गया है। जिसे तुम देख रहे हो वह राहुल गान्धी नहीं है। वह राहुल गान्धी कब का मर चुका है। मैं मैं नहीं हूं। राहुल गान्धी तुम्हारे दिमाग में है, बाहर वह है ही नहीं। इस प्रकार के 'नाव में नदिया डूबी जाए' टाईप बयानों को सार्थक बनाने के लिए प्रवक्ताओं के पसीने छूटते थे। फिर भी लम्बी यात्रा पूर्ण हुई। लेकिन लाभ के नाम पर यात्रा से केवल यह मिला कि लोग शायद पप्पू के स्थान पर बोलचाल में भी राहुल गान्धी कहने लगे। अब राज परिवार के सामने तीसरा काम पड़ा था। नए राहुल गान्धी को लोकसभा में लांच करना ताकि विपक्ष समझ ले कि अब राज परिवार का मुखिया सचमुच विपक्ष का नेता बनने योग्य हो गया है। इसलिए सारे विपक्ष को उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए।

और देश के लोग समझ लें कि अब राहुल गान्धी उनका प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो गया है। ये दोनों उद्देश्य ध्यान में रखकर राहुल गान्धी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले। लेकिन लगता है इस बार भी राहुल गान्धी को तैयार करने वाले किसी 'भीतरी' ने उनके हाथ हिंडनबर्ग की विदेश मार्का फुलझड़ी देकर मैदान में उतार दिया। वे भी किसी अच्छी तरह सिधाए व्यक्ति की तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने की बजाय हिंडनबर्ग की फुलझड़ी जला कर स्वयं ही प्रसन्न होते रहे। शायद इसीलिए अब कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं कि कहीं हजारों किलोमीटर की यह पद्यात्रा बेकार ही तो नहीं चला गई। राहुल गान्धी तो अब भी वहीं खड़े लगते हैं जहां यात्रा से पहले फुलझडिय़ां चलाया करते थे। बेचारे सलमान खुर्शीद अभी भी खड़ाऊं लेकर खड़े हैं। परिपक्व हुए बिना भारतीय राजनीति में बड़ा स्थान बनाना मुश्किल है। हालांकि इस बार पद्यात्रा में राहुल गांधी ने सेना का हौसला जरूर बढ़ाया और उसका मान बढ़ाकर जरूर यह कहा कि सेना के किसी अभियान पर किसी तरह के सबूत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बातें उन्होंने ऐसे कर दी कि वह मैच्योर नजर नहीं आए। उनकी माता सोनिया गांधी अब बुजुर्ग हो चली हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस की कमान संभालने के लिए राहुल गांधी को जल्द से जल्द मैच्योर होना है।

 

 

K.W.N.S.-करीब दो महीने पहले पाकिस्तान के सिंध में दया भील नाम की एक हिंदू महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिंध से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सीनेटर कृष्णा कुमारी अपने गांव पहुंचीं और महिला की नृशंस हत्या की खबर की पुष्टि की। कृष्णा कुमारी ने ट्वीट किया, ''40 साल की विधवा दया भील की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली. उसका सिर शरीर से अलग कर दिया गया था और वहशी लोगों ने पूरे सिर से मांस निकाल दिया था।" नाबालिग हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में एक आम घटना बन गई है। वर्ष 2022 की शुरुआत सियालकोट में एक श्रीलंकाई बौद्ध की तथाकथित ईशनिंदा के आरोप में लिंचिंग और उसके शरीर को आग लगाने की चौंकाने वाली घटना के साए में हुई थी। 30 जनवरी को पेशावर में एक ईसाई पादरी विलियम सिराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को विलुप्त होने के कगार पर धकेला जा रहा है।

पाकिस्तान का जन्म ही कट्टरता और कट्टरता से भरा हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव ने सांप्रदायिक जिन्न को पंजाब और भारत के अन्य क्षेत्रों में बोतल से बाहर कूदने दिया। मुस्लिम लीग ने 1945-46 का आम चुनाव आक्रामक साम्प्रदायिकता के नाम पर लड़ा। सर बर्ट्रेंड ग्लैंसी, पंजाब के तत्कालीन गवर्नर, भविष्य के पाकिस्तान के हृदय स्थल, ने 27 दिसंबर, 1945 को ब्रिटिश सरकार को सूचना दी, कि "पवित्र कुरान की प्रतियां मुस्लिम लीग के लिए एक विशिष्ट प्रतीक के रूप में ले जाई जाती हैं। [पंजाब मुस्लिम लीग के नेता] फिरोज [खान नून] और अन्य उपदेश देते हैं कि लीग को दिया गया हर वोट पवित्र पैगंबर के पक्ष में दिया गया वोट है। एक साम्प्रदायिक रूप से आवेशित वातावरण ने मनुष्य के इतिहास के सबसे रक्तरंजित प्रकरणों में से एक को जन्म दिया- विभाजन। पाकिस्तान कट्टरता में पैदा हुआ था और अब भी कट्टरता में रहता है।

विभाजन के बाद, जिन्ना ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि उनकी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उनके धर्म, आस्था, विश्वास, संपत्ति और संस्कृति को पूरी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां तक कि 11 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में जिन्ना का प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने एक समावेशी और निष्पक्ष सरकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून का शासन और सभी के लिए समानता का वादा किया था, को भी चौधरी मुहम्मद अली के इशारे पर मीडिया से दबा दिया गया था। पाकिस्तानी राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा जो आगे चलकर देश का चौथा प्रधानमंत्री बना। पहले प्रधान मंत्री लियाकत अली खान ने इस धारणा को बढ़ावा दिया कि पाकिस्तान में हिंदू भारत के लिए संभावित पांचवां स्तंभ हैं। जिन्ना के चुने हुए कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने 1950 में कहा था कि "हर मुसलमान को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए।" निराश होकर मंडल ने जल्द ही पाकिस्तान छोड़ दिया।

लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक शासन के लिए एक 'प्रयोगशाला' था और इस बात पर जोर दिया कि गैर-मुस्लिमों को प्रयोग में 'सहयोग' करना होगा। जिन्ना ने अहमदियों के प्रति एक उदार नीति का पालन किया और पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री के रूप में सर मुहम्मद जफरुल्ला खान, एक प्रमुख अहमदी को नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की। लेकिन अहमदिया विरोधी अभियान ने तहरीक-ए-तहफुज-ए-खत्म-ए-नब्बुवत (पैगंबर के रूप में मुहम्मद की अंतिमता का प्रचार करने के लिए एक आंदोलन) के बैनर तले शैतानी गति प्राप्त की। 1953 में पंजाब प्रांत में अहमदियों पर एक नरसंहार शुरू किया गया था, जिसमें 2,000 से अधिक अहमदियों के जीवन का दावा किया गया था। मुमताज दौलताना, पंजाब की तत्कालीन मुख्यमंत्री, ने जनसंहार को केवल लोकप्रिय धार्मिक भावना के प्रतिबिंब के रूप में चित्रित किया।

मार्च 1949 में संविधान सभा में लियाकत अली खान द्वारा एक 'उद्देश्य संकल्प' पेश किया गया था। संकल्प ने घोषणा की कि "पूरे ब्रह्मांड पर संप्रभुता केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की है" और यह कि पाकिस्तान राज्य "द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर" अधिकार का प्रयोग करेगा। उसका"। यह जिन्ना के धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान के लिए मौत की घंटी थी। इसने पाकिस्तान के इस्लामीकरण की चिरस्थायी प्रक्रिया को गति दी। दो प्रमुख उलेमा, जमात-ए-इस्लामी के मौलाना अबुल अला मौदूदी और जमीयत-उलेमा-ए-इस्लाम के मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने तर्क दिया कि चूंकि ईश्वर की इच्छा राज्य की सर्वोच्च भाषा है, केवल उलेमा ही कानून की व्याख्या कर सकते हैं। अल्लाह। इस प्रकार, एक धर्मतांत्रिक राज्य की आधारशिला मजबूती से रखी गई। मौदूदी ने तर्क दिया कि इस्लामिक राज्य में गैर-मुस्लिम संस्कृति का अस्तित्व मुस्लिम जीवन को दूषित कर देगा। मौलाना उस्मानी ने जोर देकर कहा कि गैर-मुस्लिमों को राज्य की सामान्य नीति तैयार करने या इसकी सुरक्षा और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मामलों से निपटने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है।

न्यायमूर्ति मुनीर आयोग को 1953 में अहमदिया विरोधी नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, आयोग को "इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार एक सच्चा मुसलमान कौन है" के हास्यास्पद प्रश्न की जांच करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने कहा: "प्रमुख उलेमा के अनुसार, इस्लामिक राज्य पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों की स्थिति धिम्मियों की होगी और वे पाकिस्तान के पूर्ण नागरिक नहीं होंगे क्योंकि उनके पास मुसलमानों के समान अधिकार नहीं होंगे। कानून बनाने में उनकी कोई आवाज नहीं होगी, कोई री नहीं