Sunday, 19 October 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों की कमी विकास की गति के आड़े आ सकती है। राज्य में निर्धारित संख्या से 35 आईएएस अफसर कम हैं। इस साल राज्य को पांच नए अफसर मिले हैं लेकिन अफसरों की कमी जल्द पूरा होने के कोई आसार नहीं हैं।
वर्तमान में प्रदेश में 158 आईएएस अफसर हैं, जबकि यहां होने चाहिए 193 अफसर। केंद्र सरकार ने राज्य में सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को कोटा बढ़ाया है। प्रमोशन से आने वाले अधिकारियों को प्रमोशन समय पर हो इसकी व्यवस्था भी की गई है। समय पर डीपीसी होती है।
हालांकि इन उपायों से भी कमी दूर नहीं की जा सकी है। प्रदेश के आठ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि एक अधिकारी इंटर स्टेट प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं।
पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में 45 आईएएस अफसर कम हैं। छत्तीसगढ़ की सांसद कमला देवी पाटले के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में आईएएस का कोटा 178 का है।
उस समय छत्तीसगढ़ में 45 अफसर कम थे जबकि अभी लगातार प्रमोशन और सीधी भर्ती से यहां अफसर भेजे जा रहे हैं, फिर भी 35 अफसरों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस का कोटा बढ़ाया है।
 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों की कमी विकास की गति के आड़े आ सकती है। राज्य में निर्धारित संख्या से 35 आईएएस अफसर कम हैं। इस साल राज्य को पांच नए अफसर मिले हैं लेकिन अफसरों की कमी जल्द पूरा होने के कोई आसार नहीं हैं।
वर्तमान में प्रदेश में 158 आईएएस अफसर हैं, जबकि यहां होने चाहिए 193 अफसर। केंद्र सरकार ने राज्य में सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को कोटा बढ़ाया है। प्रमोशन से आने वाले अधिकारियों को प्रमोशन समय पर हो इसकी व्यवस्था भी की गई है। समय पर डीपीसी होती है।
हालांकि इन उपायों से भी कमी दूर नहीं की जा सकी है। प्रदेश के आठ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि एक अधिकारी इंटर स्टेट प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं।
पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में 45 आईएएस अफसर कम हैं। छत्तीसगढ़ की सांसद कमला देवी पाटले के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में आईएएस का कोटा 178 का है।
उस समय छत्तीसगढ़ में 45 अफसर कम थे जबकि अभी लगातार प्रमोशन और सीधी भर्ती से यहां अफसर भेजे जा रहे हैं, फिर भी 35 अफसरों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस का कोटा बढ़ाया है।

रायपुर। रायपुर में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया। मॉल और होटलों में खास तैयारियां की गई थी. 12 बजते ही लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। जो देर रात तक चलता रहा।
नए साल के जश्न को लेकर राजधानी पुलिस ने खास इंतजाम की थी। शहर में दूसरे जिलों से फोर्स बुलाकर करीब एक हजार फोर्स तैनात थी। नशेड़ियों की धरपकड़ के लिए एनालाइजर मशीन से जांच की गई।

रायपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने नव वर्ष की अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह नव वर्ष आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली लाए। हम सबके लिए यह वर्ष उत्कर्ष का नव वर्ष हो।

रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेताओं द्वारा दिये जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में वक्त बदले का नहीं बदलाव का है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस राजनैतिक प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास ही नहीं करते। अब मोदी सरकार के जीएसटी और नोटबंदी जैसे बेतुके तुगलकी फैसलों को बदलने का वक्त है। वक्त बदले का नहीं बदलाव का है। बदलाव का ये वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाद लोकसभा चुनावों में भी जारी रहेगा और रायपुर के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के पक्ष में नीति और फैसलों का बदलाव सबको दिख रहा है। 6000 करोड़ के कर्जमाफी हो गयी है तो यह पैसा व्यापार उद्योग में आयेगा। भावांतर की राशि मिलेगी तो फिर से इतनी ही राशि किसानों को मिलेगा। दो साल का बकाया बोनस 5000 करोड़ भी किस्तों में ही सही लेकिन किसानों को दी जायेगी। 17 हजार करोड़ की यह राशि छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की अर्थ व्यवस्था को व्यापार उद्योग को मजबूत बनाने का काम करेगी। कुल मिलाकर टाटा की जमीन बस्तर के किसानों को लौटा दी गयी। 5 डिसमील से कम की जमीन का पंजीयन होने लगा। झीरम, नान घोटाला, जनसंपर्क घोटालों की रमन सिंह सरकार द्वारा रोकी गयी जांच अब होने लगी, वक्त बदलाव का है। इन घाटालों में लिप्त नेता और बड़े अधिकारी जरूर थर-थर कांप रहे है। इनको कांपना भी चाहिये ताकि छत्तीसगढ़ में फिर राजनैतिक हत्याओं का इतिहास नहीं लिखा जावे।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 वर्षों से राज्य में जमी भाजपा की सरकार को बाहर कर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राजनीति के केंद्र पर आई है। 68 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हैं। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हुआ। इसी क्रम में किसानों की कर्जमाफी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, टाटा के प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन उन्हें लौटाने जैसे कदम नई सरकार ने उठाया। इसके साथ ही नान घोटाले जैसे मामलों की दबी फाइल भी सरकार ने खुलवाई।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि गड़बड़ियों की जांच पर, घोटालों की जांच पर, हत्याकांडों की जांच पर भाजपा की सरकार कुंडली मारे बैठी रहे और अब जांच शुरू होने पर बदले की राजनीति करार दे रही है। पुराने मामलों को फिर से खोले जाने को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस पर बदले की राजनीति का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पिछले दिनों एक बदलापुर की राजनीति कहा था इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दिया है और सरकार द्वारा किए जा रहे काम को बदलापुर की राजनीति नहीं बदलाव की राजनीति कहा है। किसानो की कर्ज माफी क्या बदलापुर की राजनीति है? धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देना क्या बदलापुर की राजनीति है? आदिवासी किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाना क्या बदलापुर की राजनीति है? रमन सिंह साहब! अब छत्तीसगढ़ बदलापुर नहीं बदलावपुर बन चुका है। वक्त है बदलाव का।

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