publicuwatch24.-बस्तर। बस्तर में बारिश का मौसम पुलिस के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। बीते 3 सालों में पुलिस ने ऑपरेशन मानसून के जरिए माओवादियों को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा कामयाबी हासिल की है। 3 सालों में करीब 36 माओवादी कैडर सिर्फ बस्तर इलाके में मारे गए हैं और इसकी वजह मानी जा रही है पुलिस स्पेशलाइज ट्रेनिंग।

स्पेशलाइज ट्रेनिंग की वजह से बारिश के दौरान भी जंगल के अंदरूनी इलाकों में फोर्स आसानी से पहुंचने लगी है। जहां पहले पहुंचने में मुश्किल होती थी बारिश के दौरान माओवादी कैडर सीमित संख्या में कैंप करता है और इसका फायदा पुलिस फोर्स को मिलता है। लंबी दूरी तय करने में माओवादियों को बारिश के दौरान मुश्किल होती है, लेकिन पुलिस सूचना मिलने पर उन जगहों पर पहुंचकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सुकमा इलाके में इसी तरह से 3 नक्सल कैंपों को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने काफी सामान भी बरामद किया है।

माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर हाल ही में इस बात का भी खुलासा किया है कि बीते एक साल में 90 की संख्या में माओवादी कैडर की मौत हुई है हालांकि यह आंकड़ा दूसरे क्षेत्रों का भी है। बस्तर की बात करें तो दक्षिण बस्तर में 30 माओवादी कैडर बीते साल मारे गए हैं और इस बार सीमावर्ती राज्यों के साथ मिलकर पुलिस ने ऑपरेशन मानसून का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।

 

एक ऐसा समय भी था जब इस इलाके में स्कूल संचालित कर पाना असंभव था। निजी भवनों में बड़ी कठिनाईयों के बीच स्कूल संचालित होते थे। लेकिन अब प्रशासन ने नया स्कूल भवन तैयार किया है, जिसमें नियमित रूप से कक्षाएं लग रही है। खुशी की बात है कि गांव के बच्चों ने ही अपने लिए तैयार स्कूल का शुभांरभ किया। गौरतलब है कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले चार सालों में अनेकों विकास कार्य किए गए हैं, जिससे प्रदेश के सुदूर वनांचल के इलाके मुख्यधारा से जुड़कर प्रदेश के विकास में अपने भागीदारी दे रहे हैं। इनमें ऐसे इलाके भी शामिल है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। शिक्षा के लिए स्कूलों का संचालन का नहीं हो पा रहा था। संवेदनशील प्रदेश सरकार ने बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियों के कारण बंद पड़े 314 स्कूलों को न केवल पुनः प्रारंभ किया बल्कि विकास, विश्वास, और सुरक्षा के अपने संकल्प को मजबूती के साथ स्थापित किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि चांदामेटा के बच्चे अब अपना भविष्य गढ़ सकेंगेे। भवन को सहेजने-संवारने की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने ली है और यह बड़े बदलाव का सुखद संदेश है। भवन को बनाने में सुरक्षा बल के जवानों ने बहुत मेहनत की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा चांदामेटा के लिए सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी की सुविधाएं दी गई है और आगे भी विकास की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले कैंप में स्कूल संचालित की जा रही थी अब भवन बनने से बच्चों को सुविधा होगी।

 

 

K.W.N.S.-बस्तर। उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सोमवार को जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. लखमा ने अधिकारियों को फटकारा.आपको बता दें कि जगदलपुर में आदिवासी सामुदायिक भवन का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से होना है. लेकिन निर्माण कार्य का टेंडर विभाग ने कई बार निरस्त कर दिया. जिसको लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई।

मंत्री कवासी लखमा ने कहा भूपेश सरकार ने प्रदेश में समाजों के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए बजट का अलॉटमेंट भी कर दिया है. लेकिन बस्तर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से भवन निर्माण का काम बेहद धीमा हो रहा है. इसके साथ ही बैठक में जिले में स्कूलों के मरम्मत के निर्देश दिए गए. प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के मरम्मत के लिए 1 हजार करोड़ रुपए भूपेश सरकार ने जारी किए हैं. जिसमें से 70 करोड़ रुपए सिर्फ बस्तर जिले के लिए जारी किए गए हैं।