publicuwatch24.com,बस्तर । आजादी के 75 साल बाद भी बस्तर में शासन की तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है. ये हम नहीं बल्कि एक सर्वे के बाद जो आंकड़े आए है वह कह रहे है। 

 आजादी के बाद पहली बार बस्तर में दिव्यांगों की पहचान के लिए दिव्यांगों का अलग से सर्वे का काम पूरा हुआ. जिसके बाद पता चला कि 8746 में 7020 के पास ये कार्ड नहीं है। 

जाने क्यों जरूर है ये कार्ड

यदि आप दिव्यांग हैं और सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द अपना यूडीआडी (विशिष्ट दिव्यांगजन प्रमाण पत्र) कार्ड बना लें. इसके लिए आपको अपने सीएससी या समाज कल्याण विभाग के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जाना होगा। 

दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में स्मार्ट यूडीआईडी कार्ड दिया जा रहा है. इस कार्ड के जरिए दिव्यांग देशभर में कहीं भी इलाज करा सकते हैं. इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए राज्य ओर केंद्र स्तर पर चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ भी इस कार्ड से उठाया जा सकता है। 

ऐसे करें अप्लाई

यूडीआइडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी या जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जाना होगा. यदि घर पर इंटरनेट की व्यवस्था है तो http://www.swavlambancard.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट यूनिक डिसैबिलिटी आईडी की वेबसाइट खुलते ही इसके दाईं तरफ ‘अप्लाई फार डिसैबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआइडी कार्ड’ आप्शन पर क्लिक करना होगा. इसी आप्शन के नीचे यूडीआइडी कार्ड नवीनीकरण का भी आप्शन मौजूद है. ध्यान रखने वाली बात ये है कि कार्ड बनाने के लिए आपका समाज कल्याण विभाग में पंजीयन होना व विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना जरूरी है। 

ये होंगे लाभ

यूडीआइडी कार्ड बनने के बाद दिव्यांगों को दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाकर हर समय अपने पास रखने जरूरत नहीं होगी. यह कार्ड सभी आवश्यक विवरणों को कैप्चर करेगा जो कि एक रीडर की मदद से डीकोड किया जा सकता है. इसके अलावा भविष्य में किसी योजना का लाभ उठाने के लिए इस कार्ड को सत्यापन के एकल दस्तावेज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

 

publicuwatch24.com-जगदलपुर। महिलाओं को व्यापार-व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने में शासन की विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाएं प्राणवायु एवं संजीवनी का काम कर रही हैं। खास करके निम्न एवं मध्यम वर्ग के महिलाओं को व्यापार-व्यवसाय में संबल बनाने में शासन की रोजगारमूलक योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही हैं। इसे चरितार्थ किया है जिले के बस्तर विकासखण्ड के ग्राम घाटलोंहगा की आदिवासी युवती डेमेश्वरी पैकरा ने जो कम्प्यूटर में डीसीए करने के उपरांत भी अपने खराब आर्थिक स्थिति के कारण कम्प्यूटर से जुड़ी व्यापार-व्यवसाय में भाग्य अजमाने की सोच को मूर्त रूप नहीं दे पा रही थी। लेकिन अपने रूचि के व्यवसाय में कुछ कर गुजरने की सोच एवं तमाम विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन स्तर को सुधारने की जिजीविषा के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन से मिले आर्थिक सहयोग के बदौलत वे आज सफल व्यवसायी बन गई है। इस योजना के अन्तर्गत सही वक्त पर मिले शासकीय मदद के फलस्वरूप कम्प्यूटर व्यवसाय क्षेत्र में एक फसल व्यवसायी बनकर व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों तथा स्वरोजगार के लिए इच्छुक हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत बन गए हैं।

अपने व्यापार-व्यवसाय की स्थापना एवं जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी देते हुए डेमेश्वरी ने बताया कि वे विशुद्ध रूप से सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिताजी आज से कुछ वर्ष पहले तक खेती किसानी एवं मेहनत, मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण किया करते थे। उनके पिता ने बहुंत ही मुश्किल से मेरे अलावा दो और बड़ी बहनों की शिक्षा-दिक्षा की व्यवस्था की है। डेमेश्वरी ने बताया कि उन्होंने खराब आर्थिक स्थिति का सामना करते हुए 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कम्प्यूटर में डीसीए की पढ़ाई पूरी की है। कम्प्यूटर के कोर्स को पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में रूचि होने के कारण उसके मन में कम्प्यूटर से जुड़े कार्यों का व्यवसाय शुरू करने का विचार आया। लेकिन घर की माली हालत खराब होने के कारण स्वयं के बूते पर उस समय व्यवसाय प्रारंभ करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसी दौरान उसे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के कार्यक्रम के माध्यम से कम्प्यूटर से जुड़े व्यवसाय के लिए ऋण मिलने की जानकारी मिली। इस योजना के तहत आदिवासी महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए विशेष छुट का भी प्रावधान है।

डेमेश्वरी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों के सहयोग से इस योजना से संबंधित सम्पूर्णं जानकारी एकत्र कर कम्प्यूटर के व्यवसाय के लिए ऋण प्रकरण तैयार कर बैंक आफ बड़ौदा संजय मार्केट जगदलपुर को प्रेषित करवाया। अधिकारियों ने उसके प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए व्यवसाय के लिए 2 लाख 19 हजार रूपए का ऋण स्वीकृत कर दिया। आज घाटलोंहगा में स्थापित अपने जेडी कम्प्यूटर में साइबर कैफे एवं प्रिंटिंग से संबंधित कार्यों के अलावा लोगों को बी-1 नखसा-खसरा, आयुष्मान कार्ड आदि स्थानीय जरूरत के सभी सेवाओं को उपलब्ध करा रहीं हैं। इस तरह से डेमेश्वरी कम्प्यूटर से जुड़े व्यवसाय को प्रतिमाह लगभग 55 हजार रूपए की आमदानी प्राप्त कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।

 

 कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है, किन्तु इनमें कई भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाते हैं।    

 कृषि मजदूर कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" शुरू की जा रही है। इसमें ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे - पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।

 ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन   rggbkmny.cg.nic.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल में पंजीयन का कार्य 01 सितम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक किया जायेगा। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जायेगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट को सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।