publicuwatch24.-आदित्य नारायण चोपड़ा: स्वतन्त्र भारत का इतिहास गवाह है कि जब-जब भी इस देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था की जनमूलक शासन प्रणाली को खतरा पैदा हुआ है, तब-तब इस देश की न्यायपालिका ने खड़े होकर संविधान का शासन स्थापित करने की पहल की है। केवल इमरजेंसी का 18 महीने का समय ऐसा जरूर कहा जा सकता है जब स्वयं न्यायपालिका मूक हो गई थी। इस अवधि को छोड़ कर न्यायपालिका में बैठे न्यायमूर्तियों ने संविधान को सर्वोपरि रखते हुए आम लोगों को उनके प्रजातान्त्रिक अधिकार देने में कभी कोई चूक नहीं की। बेशक कुछ अपवाद हो सकते हैं मगर सम्पूर्णता में यही कहा जायेगा कि न्यायपालिका ने लोकतन्त्र के आधार ‘लोक’ अर्थात लोगों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए संविधान में दिये गये उनके अधिकारों की सर्वदा सुरक्षा की और तय किया कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें सर्वप्रथम उन्ही के कल्याण व हित के लिए निर्णय करें और काम करें। मणिपुर के मामले में हम देख रहे हैं कि यहां की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकारों को चेतावनी दी कि वे आवश्यक कदम उठायें वरना मजबूर होकर उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने जिस तरह पूरे देश के लोगों को चेताया है कि म​िणपुर जैसी घटनाएं किसी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकतीं उसी से इस राज्य के मुख्यमन्त्री एन. बीरेन सिंह को एहसास होना चाहिए था कि उन्होंने अपने राज्य के लोगों का मुखिया होने का हक खो दिया है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर जिस आदमी की नाक के नीचे पुलिस के साये में मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके लोगों की भीड़ ने पैदल घुमाया और उन्हें खेतों में खदेड़ कर जिस तरह एक युवा स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसे यह मुख्यमन्त्री सामान्य कानून-व्यवस्था का मामला मान रहा है और अपने प्रदेश में अपने शासन के दौरान ही दो जनजातियों के आपसी गृहयुद्ध को होता देख रहा है उससे लगता है कि यह सारा काम उसकी सरकार के संरक्षण में ही हुआ। अब तो इस बारे में एक पक्का सबूत भी सामने आ गया है। जिन दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उनमें से कम वय की एक युवती ने एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार को बताया है कि भीड़ के हवाले उसे खुद पुलिस द्वारा ही किया गया। क्या इससे अधिक संवैधानिक व्यवस्था के समाप्त हो जाने का कोई और प्रमाण मिलेगा। संविधान का शासन देखना न्यायपालिका का काम होता है क्योंकि हर राज्य की सरकार और उसके चुने हुए प्रतिनि​िध संविधान की कसम उठा कर ही अपना काम शुरू करते हैं और भारतीय लोकतन्त्र में पुलिस भी संविधान से ही बन्धी होती है। मगर क्या कयामत बरपा हो रही है कि मणिपुर में पुलिस थानों से ही हथियार लूटे जा रहे हैं और इनका प्रयोग प्रदेश की जनजातियों के समूह एक-दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। क्या हम इसे कानून- व्यवस्था की समस्या कहेंगे? मणिपुर की जनता के साथ यह सरासर अन्याय कहा जायेगा क्योंकि अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने वोट की ताकत से राज्य में चुनी हुई सरकार स्थापित की थी। इस सरकार का काम राज्य की जनजातीय समस्या का हल करना था मगर इसने तो उल्टा इस समस्या को गृहयुद्ध जैसा बना दिया। क्या समाज के दो समुदायों को एक- दूसरे का जानी दुश्मन बना कर किसी राज्य में कानून का शासन स्थापित हो सकता है? आपसी दुश्मनी निकालने के लिए जिस तरह महिलाओं को लक्ष्य करके उनके साथ पैशाचिक कृत्य किया गया क्या उसे कोई भी सभ्य देश बर्दाश्त कर सकता है। हम अपने समाज को क्या बना रहे हैं ? राजनीति का पहला काम जनता को सभ्य बनाना होता है और सभ्यता भाईचारे को बढ़ावा देती है। लेकिन देखिये संसद में क्या हो रहा है? दो दिन बीत गये मगर मणिपुर जैसे भयावह मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है और सत्ता व विपक्ष को संसद के दोनों सदनों के सभापतियों ने इस विषय पर उलझा रखा है कि चर्चा किस नियम के अन्तर्गत हो। राष्ट्र को झकझोर कर देने वाली घटना जब भारत के किसी भी भाग होती है तो विपक्ष का ही यह दायित्व बनता है कि वह सरकार को मजबूर करे कि वह उस विषय पर संसद में खुल कर चर्चा कराये। जब देश की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ हो तो संसद कैसे चुप रह सकती है क्योंकि वह इसी देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। मगर दोनों सदनों बैठते हैं और स्थागित हो जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि चर्चा विपक्ष के दिये गये स्थगन प्रस्ताव या अन्य किसी कठोर नियम के तहत हो।

 

publicuwatch24.-भारत का बैंकिंग क्षेत्र अब इससे अधिक उत्साहित नहीं हो सकता। हम जेपी मॉर्गन, चीन के आईसीबीसी और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गजों के बाद दुनिया के चौथे सबसे मूल्यवान बैंक का निर्माण देख रहे हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय का मूल्य 172 बिलियन डॉलर आंका गया है, और आगे मूल्य वृद्धि की उम्मीद है। यह भारतीय बैंकिंग के लिए एक असाधारण क्षण है। इसके अलावा, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से अच्छी खबर है। उनका वित्तीय वर्ष शानदार रहा, जिसमें ₹1 ट्रिलियन से अधिक का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो नौ साल पहले के आंकड़े का तीन गुना है। सरकार, उनके प्रमुख शेयरधारक, को दिया गया लाभांश अच्छा रहा है। वित्त मंत्री ने हाल ही में इस क्षेत्र के स्वास्थ्य पर प्रभावशाली आंकड़ों की एक सूची जारी की है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) पांच साल पहले के 11.5% से घटकर दशक के निचले स्तर 3.9% पर आ गई है। अगले मार्च तक इसके और गिरकर 3.6% होने की उम्मीद है। शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.3% पर बहुत अधिक है। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का मामला उदाहरणात्मक और प्रभावशाली दोनों है। बीओएम पांच साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत था। इसका एनपीए 11.8% था, संपत्ति पर रिटर्न नकारात्मक 1% था, और इसने 2016-17 में ₹1,372 करोड़ का घाटा दर्ज किया। वही बीओएम कई मेट्रिक्स पर सभी बैंकों की लीग में शीर्ष पर है और लगातार तीन वर्षों से चार्ट में शीर्ष पर है। मार्च 2023 में इसका शुद्ध एनपीए 0.25% था, जबकि इसका प्रावधान कवरेज अनुपात (बुरे ऋणों के लिए) आश्चर्यजनक 98.3% और पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.1% था। क्या यह बहुत अधिक जोखिम से बचने वाला रहा है? बिल्कुल नहीं। व्यवसाय से लाभ वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में उत्कृष्ट 126% थी, जिसने इसकी निचली रेखा में ₹2,602 करोड़ का योगदान दिया। इसकी ऋण वृद्धि 30% के करीब थी, जो संभवतः बड़े बैंकों में सबसे अधिक थी। यह प्रदर्शन कई अन्य पीएसबी से मेल खाता था, इसलिए कुल मिलाकर इस मार्च को समाप्त हुआ पिछला वित्तीय वर्ष बैंक राष्ट्रीयकरण के पिछले पांच दशकों में सबसे अच्छे वर्षों में से एक रहा है। आरबीआई ने फरवरी में एक बयान जारी कर कहा था कि हमारा बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। यह रिपोर्ट बैंक स्वास्थ्य और विशेष रूप से बड़े कॉरपोरेट्स के संपर्क के बारे में चिंता व्यक्त करने वाली मीडिया रिपोर्टों के जवाब में थी।

 

 

 

लेकिन विकसित दुनिया में व्यावसायिक सरोगेसी एक महंगा प्रस्ताव है, जो 'फर्टिलिटी माइग्रेशन' नामक एक घटना की ओर ले जाता है, जिसमें जोड़े लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया से सरोगेट की नियुक्ति करते हैं। भारत को 'दुनिया की सरोगेसी राजधानी' के रूप में जाना जाता है। लेकिन अनियमितताओं ने सरकार को सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 पारित करने के लिए मजबूर किया है।

प्रकृति और जीव विज्ञान के खिलाफ लड़ने के लिए सरोगेसी महिलाओं के लिए एक सशक्त उपकरण बन गई है। जैसे-जैसे सामाजिक मानदंड विकसित हो रहे हैं, मानव प्रजनन का व्यवसाय भी बदल रहा है। अप्रत्याशित रूप से, कल्पना इस उदाहरण में तथ्य से पहले थी।

विज्ञान कथा, जैसे कि मैट्रिक्स श्रृंखला और एल्डस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ने मनुष्यों को दुनिया में लाने की कल्पना की है, लेकिन मां के गर्भ से नहीं। डायस्टोपियन - या यह यूटोपियन है? - एक भविष्यवादी दुनिया की दृष्टि जहां प्राकृतिक प्रसव अज्ञात रहता है, विज्ञान कथाओं के अस्तित्व में आने से पहले ही मानव जाति की कल्पनाओं की आवश्यकता रही है। पुराण इसका प्रमाण देते हैं। महाभारत में, द्रौपदी का जन्म कर्मकांड की आग से हुआ था; एथेना, ज्ञान और युद्ध की यूनानी देवी, ज़्यूस के सिर से पूरी तरह से गठित और सशस्त्र; ईसाइयत के अनुसार धरती पर पहला आदमी, आदम, भगवान द्वारा उसके नथुने में हवा भरने के बाद बनाया गया था; हव्वा को आदम की पसलियों से बनाया गया था।

हक्सले के उपन्यास में, मानव प्रजनन को 'हैचरी' में सुविधा प्रदान की जाती है - इनक्यूबेटरों में जहां भ्रूण को हार्मोन और रसायन दिए जाते हैं जो उन्हें एक निश्चित सामाजिक स्तर के भीतर रखते हैं, यह सब सावधानीपूर्वक व्यवस्थित, यंत्रीकृत और कुशल तरीके से किया जाता है। लेकिन जैसे-जैसे दशक बीतते गए यह कथानक मुड़ता गया; द मेट्रिक्स जैसी फ़िल्मों में दिखाया गया है कि मानव का जन्म पॉड्स में मशीनों के फ़ायदे के लिए हुआ है, जो कृत्रिम गर्भाशय का काम करती हैं।

हम इस स्थिति से कितने दूर हैं? आधुनिक प्रजनन तकनीकों में नवाचारों से पता चलता है कि हम इतने दूर नहीं हैं। 2019 में, एक महिला के लिए एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे एक मृतक दाता से गर्भाशय प्रत्यारोपण प्राप्त हुआ था। स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सर्बिया में कम से कम एक दर्जन बच्चों का जन्म उन महिलाओं से हुआ है जिन्होंने दूसरों द्वारा दान किए गए गर्भाशय का प्रत्यारोपण किया है। 2017 में, नेचर कम्युनिकेशंस ने शोधकर्ता एमिली पार्ट्रिज के नेतृत्व में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसने एक कृत्रिम गर्भ की अब तक की सबसे सफल प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। कुछ अनुमानों के मुताबिक, जानवरों पर अध्ययन अगले कुछ सालों में पूरा कर लिया जाएगा और अगर मंजूरी मिल जाती है तो इस तरह के कृत्रिम गर्भों का बेहद समयपूर्व मानव भ्रूणों पर परीक्षण किया जाएगा।

जब सरोगेसी की बात आती है तो हमारी सहित कई सरकारों के सख्त नियम होते हैं। इसलिए, कृत्रिम गर्भाशय को एक अधिक कुशल समाधान के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि कृत्रिम गर्भ भी एक अधिक पारदर्शी टेम्पलेट है जो भ्रूण के हर महत्वपूर्ण संकेत और डेटा को प्रदर्शित कर सकता है।

जब पहला आईवीएफ बच्चा पैदा हुआ, तो यह एक चमत्कार जैसा लगा। आज, वैज्ञानिक कल्पना की शक्ति और नवाचार की गति और कायापलट को देखते हुए, ऐसे कई चमत्कार मानव जाति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।