K.W.N.S.-भारत एवं बांग्लादेश के बीच 25 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के जल बंटवारे का नया अध्याय शुरू हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परस्पर हुई बातचीत के बाद कुशियारा नदी के संदर्भ में अंतरिम जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 1996 में गंगा नदी जल संधि के बाद इस तरह का यह पहला समझौता है। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है। यह भारत के असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। 54 नदियां भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के आरपार जाती हैं और सदियों से दोनों देशों के करोड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन बनी हुई हैं। इन नदियों के किनारों पर मानव सभ्यता के विकास के साथ सृजित हुए लोक गीत और लोक कथाएं, धर्म एवं संस्कृति की ऐसी धरोहर हैं जो मानव समुदायों को लोक कल्याण का पाठ पढ़ाने के साथ नैतिक बल मजबूत बनाए रखने का काम करती हैं। बावजूद दोनों देशों के बीच बहने वाली तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर फिलहाल कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजी पानी की मात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय से ही नाराज बनी हुई है। इस मर्तबा तो वे मोदी से इतनी खफा हैं कि हैदराबाद हाउस में हुए द्विपक्षीय वार्तालाप में शामिल ही नहीं हुईं। लेकिन अब उम्मीद है, देर-सवेर तीस्ता के जल बंटवारे का रास्ता खुल जाएगा। नदियों के जल बंटवारे का विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद का विषय बना रहा है। ब्रह्मपुत्र को लेकर चीन सेस तीस्ता का बांग्लादेश से, झेलम, सतलुज तथा सिंधु का पाकिस्तान से और कोसी को लेकर नेपाल से विरोधाभास कायम है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास सीमाई क्षेत्र में कुछ भूखंडों, मानव बस्तियों और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर पैदा होती रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच संपन्न हुए भू-सीमा समझौते के जरिए इस विवाद पर तो कमोबेश विराम लग गया, लेकिन तीस्ता की उलझन बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में बांग्लादेश यात्रा पर गए थे। तब ढाका में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी, लेकिन तीस्ता की उलझन, सुलझ नहीं पाई थी। अब शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बावजूद तीस्ता का विवाद यथावत बना रह जाना हमारी कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। विदेश नीति में अपना लोहा मनवाने में लगे नरेंद्र मोदी से यह उम्मीद इसलिए ज्यादा थी, क्योंकि शेख हसीना दोनों देशों में परस्पर दोस्ती की मजबूत गांठ बांधने के उद्देश्य से भारत आती रही हैं । यह उम्मीद इसलिए भी थी, क्योंकि 2016 में मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ कुछ बस्तियों और भूक्षेत्रों की अदला-बदली में सफलता प्राप्त की थी। इसलिए उम्मीद की जा रही थी, कि तीस्ता नदी से जुड़े जल बंटवारे का मसला भी हल हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक दूरियों के चलते इस मुद्दे का हल नहीं निकल पा रहा है। यह विवाद 2011 में ही हल हो गया होता, यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अड़ंगा नहीं लगाया होता। तीस्ता के उद्गम स्रोत पूर्वी हिमालय में स्थित सिक्किम राज्य के झरने हैं। ये झरने एकत्रित होकर नदी के रूप में बदल जाते हैं। नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसलिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पानी से जुड़े हित इस नदी से गहरा संबंध रखते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम राज्य के लगभग समूचे मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई बांग्लादेश की सीमा में करीब 2800 वर्ग किमी क्षेत्र मे बहती है। नतीजतन इन क्षेत्रों के रहवासियों के लिए तीस्ता का जल आजीविका के लिए वरदान बना हुआ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के लिए भी यह नदी बांग्लादेश के बराबर ही महत्व रखती है। बंगाल के छह जिलों में तो इस नदी की जलधारा को जीवनरेखा माना जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत इस देश के अस्तित्व में आने के वर्ष 1971 में ही हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अलग होने वाले स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी और इस देश को पाक की गुलामी से मुक्त कराया। इस कारण दोनों देशों के बीच भावनात्मक संबंध हिंदुओं पर अत्याचार के बावजूद कायम हैं। 1983 में दोनों देशों के बीच एक तदर्थ जल हिस्सेदारी पर संधि हुई थी, जिसके तहत 39 एवं 36 प्रतिशत जल बंटवारा तय हुआ। इस समझौते द्वारा तीस्ता नदी के जल वितरण का समान आवंटन का प्रस्ताव ही नई द्विपक्षीय संधियों का अब तक आधार बना हुआ है। इसी कड़ी में वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के बांग्लादेश दौरे से पहले इस नदी जल के बंटवारे पर प्रस्तावित अनुबंध की सभी शर्तें सुनिश्चित हो गई थीं, लेकिन पानी की मात्रा के प्रश्न पर ममता ने आपत्ति जताकर ऐन वक्त पर डा. सिंह के साथ ढाका जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि तब की शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु के दौरान तीस्ता का पश्चिम बंगाल को 50 प्रतिशत पानी मिलेगा और अन्य ऋतुओं में 60 फीसदी पानी दिया जाएगा। ममता की जिद थी कि भारत सरकार 80 प्रतिशत पानी बंगाल को दे, तब इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार इस प्रारूप में कोई फेरबदल करने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उस समय केंद्रीय सत्ता के कई केंद्र थे। नतीजतन लाचार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। लिहाजा ममता ने मनमोहन सिंह के साथ ढाका जाने की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन अब राजग सरकार ने तब के मसौदे को बदलने के संकेत दिए हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल को पानी देने की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि 80 प्रतिशत पानी तो अभी भी मिलना मुश्किल है, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ाकर 65-70 फीसदी तक पहुंचाई जा सकती है। परंतु नतीजा ठन-ठन गोपाल ही रहा। ममता बनर्जी राजनीति की चतुर खिलाड़ी हैं, इसलिए वे एक तीर से कई निशाने साधने की फिराक में भी रहती हैं। तीस्ता का समझौता पश्चिम बंगाल के अधिकतम हितों को ध्यान में रखते हुए होता तो ममता बंगाल की जनता में यह संदेश देने में सफल होती कि बंगाल के हित उनकी पहली प्राथमिकता हैं। तब से अब तक ममता इस मुद्दे पर एकतरफा प्रभाव जमाए हुए हैं। नतीजतन परिणाम नहीं निकल पा रहा है। यदि यह समझौता हो जाता है तो इसके सामरिक हित भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बांग्लादेश के उदय के समय से ही नाजुक बना हुआ है। इसलिए बांग्लादेश की आर्थिक कमजोरी के चलते बांग्लादेशी घुसपैठियों की निरंतरता बनी हुई है। बांग्लादेश में करीब 10 लाख म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थी बने हुए हैं। यह भी भारत में लगातार घुसपैठ कर सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्यात्मक घनत्व बिगाड़ रहे हैं। करीब 40000 रोहिंग्या भारत में अवैध घुसपैठियों के रूप में आमद कर चुके हैं। लिहाजा तीस्ता एवं अन्य नदियों के जल बंटवारों पर कोई निर्णायक स्थिति बन जाती है तो बांग्लादेश में कृषि और जल आधारित रोजगार मिलने लग जाएंगे, फलस्वरूप भारत में घुसपैठ थमने की उम्म्मीद की जा सकेगी। दोनों देशों में संधि के उपरांत संयुक्त रूप से बाढ़ और सूखे की आपदा से निराकरण के उपाय तलाशना भी आसान होगा। कालांतर में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से बांग्लादेश से भी भारत को मदद मिलेगी। वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य मकसद व्यापार के जरिए देश का चहुंमुखी विकास ही है। लेकिन इन जरूरी समस्याओं के निदान के साथ साहित्य और संस्कृति के आदान-प्रदान की भी जरूरत है।

 

  K.W.N.S.-निगरानी और अग्नि-नियंत्रण रडार, इसे एक दुर्जेय युद्ध मंच बनाते हैं। . आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा निर्मित, विक्रांत भारत का सबसे बड़ा और सबसे जटिल स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। 43,000 टन के विस्थापन के साथ, जहाज लगभग 7,500 समुद्री मील की सहनशक्ति और 18 समुद्री मील (इसके आकार और टन भार के लिए महत्वपूर्ण) की परिभ्रमण गति का दावा करता है। जहाज के मिग 29K विमान का अभिन्न बेड़ा, कामोव 31 प्रारंभिक चेतावनी और MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर, साथ ही अत्याधुनिक शिपबोर्ड अपराध और रक्षा प्रणाली, निगरानी और अग्नि-नियंत्रण रडार, इसे एक दुर्जेय युद्ध मंच बनाते हैं। .

 

 

K.W.N.S.-पिछले पांच वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2016 में साइबर अपराध के 12,317 मामलों में से, 2020 में 50,035 मामले दर्ज किए गए थे। भारत में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध बढ़ रहा है। हालांकि, इस खतरनाक प्रवृत्ति के बावजूद, साइबर अपराध की जांच करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता सीमित है। जहां तक ​​इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता का संबंध है, हालांकि पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ परस्पर विरोधी निर्णय थे, कानून अंततः अर्जुन पंडित राव खोतकर बनाम कैलाश कुशानराव गोरंट्याल एट अल में तय किया गया था। अदालत ने माना कि भारतीय साक्ष्य (आईई) अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत एक प्रमाण पत्र (माध्यमिक) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता थी यदि मूल रिकॉर्ड का उत्पादन नहीं किया जा सकता था। राज्य सूची में 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के साथ, अपराध की जांच और आवश्यक साइबर बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों के पास है। साथ ही, आईटी अधिनियम और प्रमुख कानून केंद्रीय कानून होने के कारण, केंद्र सरकार प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समान वैधानिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना सहित कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी कमी को दूर करने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना।