publicuwatch24.-नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब ऐसे आधार नंबर बंद कर रहा है जो उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके। आधार नंबर एक 12 अंकों की खास पहचान होती है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार नंबर बंद करना जरूरी हो जाता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके। इस काम को आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने 9 जून 2025 को 'माय आधार' पोर्टल पर एक नई सेवा "परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना" शुरू की। इस सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी और अन्य विवरण देने होंगे। यह सुविधा फिलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है, बाकी राज्यों में भी जल्द शुरू होने की तैयारी है। 

इसके अलावा, यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक (आरजीआई) से आधार नंबरों से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया था। यूआईडीएआई के अनुरोध पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड दिए। उचित सत्यापन के बाद करीब 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। गैर-सीआरएस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है। 

 यूआईडीएआई मृतक आधार संख्या धारकों की पहचान करने में राज्य सरकारों की सहायता भी ले रहा है। एक पायलट परियोजना के तहत 100 साल से अधिक आयु वाले आधार धारकों का डेमोग्राफिक डेटा राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आधार धारक जीवित हैं या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय करने से पहले जरूरी सत्यापन किया जाएगा। यूआईडीएआई की अपील है कि जब भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, तो 'माय आधार' पोर्टल पर उनकी जानकारी जरूर दें, ताकि उनका आधार नंबर समय रहते बंद किया जा सके।

 

publicuwatch24.-नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देश की " युवा शक्ति " गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है और इसने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को आगे बढ़ाया है। एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीति और कार्यक्रमों में निर्णायक बदलाव भी देखा गया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया , स्किल इंडिया , डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे शक्तिशाली काम है जो कोई राष्ट्र कर सकता है।

 प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, "भारत के युवाओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को गति दी है। पिछले 11 वर्षों में, हमने ऐसे युवाओं के उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट-अप, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा, संस्कृति आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में अकल्पनीय कार्य किए हैं।" उन्होंने कहा, "पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीति और कार्यक्रमों में निर्णायक बदलाव देखा गया है। स्टार्टअप इंडिया , स्किल इंडिया , डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे शक्तिशाली काम है जो कोई राष्ट्र कर सकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करते रहेंगे।" वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर केंद्र ने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक ई-बुक जारी की।

पुस्तक में कहा गया है, "ये 11 वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसर पैदा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है।" इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति, "विकासवाद" को मुख्यधारा में ला दिया है, तथा इसे केन्द्र बिन्दु बना दिया है जिसके इर्द-गिर्द अब राजनीतिक विमर्श और नीतिगत कार्रवाई घूमती है। इसमें आगे कहा गया है, "पिछले 11 वर्षों में, JAM त्रिमूर्ति - जन धन, आधार और मोबाइल का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव आया है।" पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं के समावेशी और समग्र दृष्टिकोण ने विभिन्न हाशिए के समूहों के लिए अपरिवर्तनीय सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें आकांक्षी और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। 

पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए इसमें कहा गया है, " प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर मुहिम चलाई है और इस आंदोलन में अग्रणी बनकर उभरा है। पर्यावरण की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारतीय विरासत की वैश्विक मान्यता की स्वीकृति है।" इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी उल्लेख किया गया है तथा इसे एक नए भारत का प्रदर्शन बताया गया है - जो दृढ़, तीव्र और संप्रभु कार्रवाई करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और वर्तमान में वे लगातार तीसरे कार्यकाल में इस पद पर कार्यरत हैं।

 

publicuwatch24.-नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच गए हैं. यहां उन्होंने चिनाब पुल का निरीक्षण किया. थोड़े देर में वह पुल का उद्धाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने यूएसबीआरएल (उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक) परियोजना पर एक एक्सहिबिशन (प्रदर्शनी) देखने के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत करते नजर आए. साथ ही उन्होंने परियोजना पर काम करने वाले लोगों के साथ भी बातचीत की.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) जम्मू कश्मीर का दौरा पर हैं, जहां वे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. चिनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा और कटरा-श्रीनगर यात्रा का समय कम करेगा. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री का कश्मीर का पहला दौरा होगा. यहां वह 46 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने आए हैं. 

प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक माना जा रहा है. इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत आई है.