publicuwatch24.-बिलासपुर । रविवार, 1 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षाएं बिलासपुर के पांच केंद्रों में आयोजित की गईं थी। एनडीए की परीक्षा 3 केंद्रों में 2 पालियों 10 से 12.30 व 2 से 4.30 तक आयोजित की गई। एनडीए की परीक्षा में कुल एक हज़ार 43 छात्र शामिल होने थे जिसमे से पहली पाली में 579 उपस्थित व 464 अनुपस्थित वही दूसरी पाली में 581 उपस्थित व 462 अनुपस्थित रहे। इसी तरह सीडीएस की परीक्षा 1 केंद्र में 2 पाली व 1 केंद्र में 3 पाली में आयोजित की गई। पहली पाली 9 से 11 में 542 परीक्षार्थी शामिल होने थे जिसमे से 283 उपस्थित व 259 अनुपस्थित रहे, दूसरी पाली 12 से 2 में 291 उपस्थित व 251 अनुपस्थित रहे। वही तीसरी पाली 3 से 5 में दर्ज 274 में से 154 उपस्थित व 120 अनुपस्थित रहे। 

परीक्षा के दौरान केंद्रों का निरीक्षण एडीएम कुरुवंशी, यूपीएससी से आए केआर मीणा और आब्जर्वर देशमुख द्वारा किया गया। परीक्षा के लिए शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला दयालबंद, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला, शासकीय जेपी वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक शाला, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला सरकंडा को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा में परीक्षार्थियों से अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, संविधान, और सामयिक घटनाओं से जुड़े रोचक प्रश्न पूछे गए। सवालों में प्राचीन भारत के महाजनपद की राजधानी तक्षशिला से संबंधित प्रश्न, भारत में पहली कॉटन मिल की स्थापना किसने की थी, हीरे का तात्विक संयोजन क्या है, और भारत में मक्का किस रास्ते से लाया गया था जैसे प्रश्न शामिल थे।

 

 

publicuwatch24.-बिलासपुर । सीएम साय शनिवार को बिलासपुर के दौरे पर थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मु्द्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की ओर से लॉ एंड आर्डर को लेकर सवाल खड़े करने पर कहा कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। 

 कांग्रेस सरकार में बिलासपुर के पूर्व विधायक ने पब्लिक कार्यक्रम में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। गृहमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने हर थाने में रेट लिस्ट लगा देने की बात कही थी। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। जब रूलिंग पार्टी का एक विधायक अपने ही सरकार के पुलिस पर थानों पर इस तरह का आरोप लगाए तो समझ जाइए। हमारी सरकार में लॉ एंड आर्डर ठीक है। हम लगातार नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रदेश में फैले बीमारियों को लेकर CM साय ने कहा कि बीमारियों को लेकर सरकार सतर्क है। लगातार हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सभी कलेक्टरों को आदेशित किया गया है जिलों में भ्रमण करें। प्रदेश सरकार में बीमारी पूरी तरीके से नियंत्रण में है।

 

 

publicuwatch24.-बिलासपुर: हाईकोर्ट ने नवगठित मरवाही नगर पंचायत की राज्य सरकार से मनोनित परिषद को भंग करने का निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए. मामले को लेकर मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने हाईकोर्ट में 11 लोगों पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने आदेश जारी किया है. 

 दरअसल राज्य शासन ने मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर मरवाही नगर पंचायत बनाया था, और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर भाजपा नेता किशन ठाकुर को नवगठित मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही 8 अन्य नगर पंचायत परिषद के सदस्य मनोनीत किये गये थे, लेकिन इन तीनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया. जिस पर मरवाही ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच प्रियदर्शिनी नहरेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत के गठन को चुनौती दी थी. याचिका में उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर, नवनियुक्त अध्यक्ष और आठ पार्षदों सहित कुल 11 लोगों को पक्षकार बनाया. 

जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जुलाई को पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि समिति गठन की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है. जिसके चलते 27 जून को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाता है. साथ ही कोर्ट ने नई परिषद का गठन एक महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं. नई समिति के गठन होने तक वर्तमान समिति कार्य करती रहेगी.