दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ED ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है ।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि मामले की जांच अभी भी चल रही है. ED ने कहा कि डीके शिवकुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. साथ ही वो गवाहों को भी प्रभावित कर सकते है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को जमानत दी थी ।
कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है. शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी मामले की जांच कर रहा है ।
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