publicuwatch24.-रायपुर । उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में संभाग के जिलों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए 10 अक्टूबर तक कार्यादेश जारी कर हर हाल में 15 अक्टूबर से कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों की ऐसी मरम्मत करें कि उनमें एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। नवम्बर तक सभी सड़कें चकाचक हो जाने चाहिए। 

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की लगभग तीन घण्टे तक मैराथन बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि केवल ऑफिस में न बैठें। आधा से ज्यादा समय फील्ड में बताएं। बारीकी से कामों का निरीक्षण करें। गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जब आप स्वयं निर्माण कार्यों के लिए समय-सीमा और गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं तो इसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हर परियोजना की ड्राइविंग सीट पर आपको होना चाहिए, किसी ठेकेदार या अन्य को नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों का केवल निलंबन या ट्रांसफर नहीं होगा, सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। 

उप मुख्यमंत्री साव ने अधिकारियों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल गया है। 20 साल पहले जैसे पीडब्ल्यूडी के काम अब नहीं होंगे। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। विलंब होने पर जटिलताएं पैदा होती हैं। साव ने कहा कि विभाग में बड़े कामों को समय से पहले पूर्ण करने पर बोनस देने का प्रावधान है। अब तक किसी ने इसके लिए दावा नहीं किया है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि सरकार के पास राशि की कमी नहीं है। छोटी-छोटी समस्याओं के लिए काम न रोका जाए। उन्होंने निर्माण और संधारण कार्यों की निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए 'दृष्टि' एप का उपयोग नहीं करने पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। साव ने समीक्षा बैठक में कहा कि गड़बड़ियां करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अच्छा काम करने वालों को शासन प्रोत्साहन भी देगी।