रायपुर। अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए शराबबंदी के वादे को अमलीजामा पहनाने से पूर्व सरकार इसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाह रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को राज्य सरकार ने शराबबंदी के लिए दो समितियों के गठन का एलान किया। समिति में कितने सदस्य होंगे यह तो नहीं बताया गया पर यह तय किया गया कि एक समिति सर्वदलीय राजनीतिक दलों के सदस्यों की होगी तो दूसरी समाज के अलग-अलग वर्गों के बुद्धिजीवियों की। पहली समिति देश के विभिन्न् राज्यों में शराबबंदी की विफलताओं का अध्ययन करेगी तो दूसरी समिति समाज में शराबबंदी का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी पर निर्णय के लिए दो समितियां बनाने की घोषणा की। इससे पूर्व सरकार ने रमन सिंह कार्यकाल में गठित समिति की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए नई कमेटी बनाने का निर्णय पहली ही कैबिनेट में लिया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार शराबबंदी के लिए जो कमेटी गठित करेगी उसका स्वरूप कैसा होगा। सीएम ने जिस प्रकार की समिति बनाने की घोषणा की है उसमें कहा कि पहली समिति सर्वदलीय राजनीतिक दलों के सदस्यों की होगी। यह कमेटी उन राज्यों में अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी लागू हुई पर सफल नहीं हुई। विफलताओं का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि सरकार उस पर निर्णय कर ले सके। वहीं दूसरी समिति समाज के विभिन्न् वर्गों के लोगों की होगी समाज में शराबबंदी के लिए समाज की भूमिका के लिए रास्ता सुझाएगी। सीएम ने कहा कि दोनों समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा तथा गठित समितियों को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी।