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- राज्यपाल रमेन डेका से मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों ने की सौजन्य भेंट
- राज्यपाल रमेन डेका ने गोवर्धन पूजा पर श्री बांके बिहारी मंदिर में की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना
- हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत का समाधान, सोनहत के राजेश के घर पहुँची मुख्यमंत्री की ‘पाती’
- रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित, 11 नवम्बर को देंगी स्वच्छता पुरस्कार
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा एवं गौरा-गौरी पर्व की दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं
- सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा छठवीं एवं नौवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
- 12 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ के निर्यातकों के लिए FTA कार्यशाला का आयोजन
- बगिया बैराज सिंचाई परियोजना से जशपुर के 13 गांवों में आएगी खुशहाली, 3,921 से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
Author: Publicuwatch Auther
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन मॉडल की मिसाल, परिवहन विभाग की त्वरित कार्रवाई से मिली राहत publicuwatch24.-रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और जवाबदेह प्रशासन को नई मजबूती मिल रही है। इसका प्रभावी उदाहरण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से देखने को मिला, जहां महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम केंवटापाली निवासी श्री खिरोद कुमार साव की ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का त्वरित समाधान किया गया। साव ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई थी। शिकायत प्राप्त…
publicuwatch24.-रायपुर। कभी पूंजी के अभाव में अधूरा रह गया सपना, अब आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद बन चुका है। बलरामपुर जिला के ग्राम करीचलगली की श्रीमती दुर्गावती सिरोटिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने मछली पालन के सपने को हकीकत में बदल दिया है। शासकीय अनुदान और विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन से तैयार उनका बायोफ्लॉक तालाब अब उनके लिए स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती का नया आधार बन रहा है। श्रीमती दुर्गावती की मछली पालन में लंबे समय से रुचि थी। वे चाहती थीं कि अपना व्यवसाय शुरू कर परिवार की आय बढ़ाएं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। लेकिन…
महिला आयोग की जनसुनवाई में 17 प्रकरणों की सुनवाई, 5 प्रकरण नस्तीबद्ध publicuwatch24.-रायपुर। त्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में प्रदेश स्तर की द्वितीय जनसुनवाई आयोजित हुई। आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू एवं सदस्य सुश्री दीपिका शोरी ने महिला उत्पीड़न से संबंधित 30 प्रकरणों की सुनवाई के लिए रखा, जिनमें 17 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा 5 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। जनसुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत की कि अनावेदकगण एआई के माध्यम से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित…
वीबी – जीरामजी योजना के क्यूआर कोड को मिले 7 लाख से अधिक स्कैन, औसत प्रतिदिन 2 हजार से अधिक लोगों ने ली जानकारी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की अभिनव पहल ने पूरा किया एक वर्ष publicuwatch24.-रायपुर। सुशासन, पारदर्शिता एवं स्वप्रगतिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई अभिनव पहल ‘क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली ने एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। वर्तमान में वीबी जी राम जी, पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में पिछले…
स्थानीय नागरिकों एवं जरूरतमंदों के लिए सुविधाजनक और सुलभ परिवहन विकल्प उपलब्ध publicuwatch24.-धमतरी। जिले में नागरिकों को सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल हुई है। धमतरी शहर में रैपिडो (त्ंचपकव) ने औपचारिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके माध्यम से नागरिकों को शहर के भीतर आने-जाने के लिए एक और परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा। रैपिडो की सेवा शुरू होने से विशेष रूप से ऐसे नागरिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दैनिक आवागमन, बाजार, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए त्वरित एवं सुविधाजनक परिवहन…
publicuwatch24.-धमतरी। सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना, आवेदन जमा करना, दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करना और प्रमाण पत्र मिलने तक बार-बार जानकारी लेना—ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया अक्सर समय और श्रम दोनों मांगती रही है। खासकर दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक छोटे से शासकीय कार्य के लिए भी कार्यालय तक पहुंचना अतिरिक्त खर्च और परेशानी का कारण बनता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की ‘सेवा सेतु’ पहल ने डिजिटल माध्यम से शासकीय सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाने का काम किया है। धमतरी जिले के ग्राम सिरी निवासी पूजा एवं किरण के लिए…
379 गाँवों के 22,923 परिवारों तक पहुँचा नल कनेक्शन 119 गाँव में ‘हर घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली publicuwatch24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुदूर, वनांचल और दुर्गम इलाकों में बसे नारायणपुर जिले में जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की नई भोर लेकर आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से जिले के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल पहुँचाने का संकल्प अब धरातल पर रंग ला रहा है। हर घर जल की इस मुहिम ने न केवल पेयजल का संकट दूर किया है, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक जीवन…
publicuwatch24.-रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के प्रसार और नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके नाम पर कन्या छात्रावास का नामकरण छात्राओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास दूरस्थ क्षेत्रों से आने…
publicuwatch24.-रायपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है. अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे, जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन…
publicuwatch24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सात प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग नहरों के जीर्णाेद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिलेवार स्वीकृत कार्यों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के बलौदा शाखा नहर (वितरक 11 एवं 12) में रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग एवं पक्के निर्माण कार्यों के लिए 4.99 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं, इससे 339.05…