मुफ्त बस यात्रा योजना ठप, जिम्मेदार अधिकारी उदासीन

publicuwatch24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सहायक के साथ राज्य के भीतर बस यात्रा में निशुल्क सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किए जाने के बावजूद, विगत चार वर्षों से यह योजना धरातल पर लागू नहीं हो पाई है। प्रचार-प्रसार के अभाव और विभागीय लापरवाही के चलते यह महत्वपूर्ण जनहितकारी योजना निष्प्रभावी बनी हुई है। विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभाग जैसे दूरस्थ और रेलयात्रा विहीन क्षेत्रों में इस योजना का सर्वाधिक लाभ मिलना था, जहां आवागमन का मुख्य साधन बस ही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप स्वयं इन्हीं क्षेत्रों से विधायक हैं, इसके बावजूद इन इलाकों में भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर इस आदेश को लागू करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को जारी शासनादेश के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक परिचारक सहित बस यात्रा में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है, लेकिन राज्य में कहीं भी इसका प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।
प्रचार के अभाव में योजना बनी कागजी महासंघ के अनुसार, इस योजना का न तो व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया और न ही बस संचालकों को इसके पालन के लिए बाध्य किया गया। स्थिति यह है कि ड्राइवर और कंडक्टर तक को इस आदेश की जानकारी नहीं है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के आदेश पर अमल नहीं विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी यह आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गया है। इसे लागू करने और आमजन तक जानकारी पहुंचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जिससे इसके वास्तविक लाभार्थी आज भी वंचित हैं।
महासंघ ने की त्वरित कार्रवाई की मांग महासंघ के पदाधिकारियों कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे.पी. मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी.पी. सिंह, कोषाध्यक्ष बी.एस. दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे,बस्तर संभाग के आर एन टाटी,आर डी झाड़ी, एस एन देहारी, सरगुजा संभाग के प्रदीप सोनी, गुरुचरण सिंह,माणिक चंद्र ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेकर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने आग्रह किया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा परिवहन विभाग को सख्ती से निर्देशित किया जाए, ताकि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को इस सुविधा का वास्तविक लाभ मिल सके और उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक राहत प्राप्त हो सके।