publicuwatch24.com-रायपुर। आज छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि बैठक में राज्य की कृषि, वन और वित्तीय योजनाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने राज्य के विकास और किसानों के हित में कई बड़े निर्णय किए हैं, जिनका राज्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। आइए, जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से:
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग विधेयक का अनुमोदन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है, जो राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के लिए भी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह विधेयक राज्य के आर्थिक विकास के लिए सरकार के खर्च और निवेश की रूपरेखा तैयार करेगा।
कृषि और बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान
सरकार ने राज्य के किसानों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में विस्तार किया है। इसके तहत, बीज निगम पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से सीधे बीज का क्रय करेगा। इसके बाद, सहकारी समितियों, नाफेड, और केंद्र-राज्य सरकारों की अन्य बीज उत्पादक एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम मूल्य पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सुलभता सुनिश्चित करना है।
धान की शेष राशि का भुगतान
किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए 3300 करोड़ रुपये की सरकारी अनुमति को मंजूरी दी। इससे राज्य के किसानों को समय पर उनकी बकाया राशि का भुगतान हो सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
वन अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के वन अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1992 से 1994 बैच तक के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Principal Chief Conservator of Forests) के समकक्ष स्केल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यात्मक आधार पर पद सृजन का निर्णय लिया गया। यह निर्णय वन अधिकारियों के करियर विकास और राज्य की वन सेवा के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण है।
लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जो राज्य में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान और आर्थिक सहयोग प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विधेयक उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है।
स्टांप शुल्क में संशोधन
सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के तहत, बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टांप शुल्क की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन राज्य की वित्तीय नीतियों को और अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पंचम सत्र, जो फरवरी-मार्च 2025 में आयोजित होगा, के लिए कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया। इस अभिभाषण में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं का उल्लेख होगा।
सरकार के ये फैसले कृषि, वन और वित्तीय प्रबंधन को और सशक्त बनाएंगे।
किसानों को उनकी फसल के लिए समय पर भुगतान और बीज उपलब्धता में सुधार से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, वन अधिकारियों के पदोन्नति के साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में भी सुधार होगा।
