publicuwatch24.com-रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के लिए 20 फरवरी 2025 का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 4 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है और 20 फरवरी को उनके विधानसभा सत्र में भाग लेने के आवेदन पर फैसला सुनाएगी। लखमा 21 जनवरी से रायपुर जेल में बंद हैं, जब ED ने उन्हें शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था।
मामला और कोर्ट की सुनवाई:
15 जनवरी 2025 को ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ED ने उन्हें दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें पहले 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड में रखा गया, जहाँ उनसे पूछताछ की गई। 7 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो अब 4 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
बीते मंगलवार को ED की स्पेशल कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान, लखमा ने कोर्ट से विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी। उनके वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में आवेदन दिया, जिसमें लखमा की तरफ से कहा गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में उठाना है और इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
ED का विरोध और तर्क:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील सौरभ पांडे ने लखमा की इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि अगर विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण वोटिंग चल रही है, कोई सवाल लखमा द्वारा पूछा गया है या उन्हें किसी मुद्दे पर जवाब देना है, तो उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल की ओर से कवासी लखमा को विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक पत्र नहीं भेजा गया है, इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट का फैसला सुरक्षित:
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 20 फरवरी को इस पर अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। यह फैसला कवासी लखमा के भविष्य और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर इस बात को लेकर कि क्या वह विधानसभा सत्र में भाग ले पाएंगे या नहीं।
विधानसभा में भाग लेने की संभावना:
विधानसभा नियमों और संसदीय प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार, कोर्ट को एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसके संवैधानिक कर्तव्यों से रोकने का अधिकार नहीं है। हाल ही में ऐसे ही मामलों में एक लोकसभा सदस्य और आप पार्टी के एक विधायक को अदालत ने सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी। अगर कोर्ट कवासी लखमा को विधानसभा में भाग लेने की अनुमति देती है, तो यह एक नया दृष्टांत स्थापित करेगा।
