publicuwatch24.-महासमुंद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत देशभर में संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य तेज गति से प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों की जमीन और संपत्ति का सटीक सर्वे किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जब संपत्ति कार्ड का पहला सेट वर्चुअली वितरित किया गया। तब से लेकर अब तक, योजना ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 92% है। इसके तहत 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों की मैपिंग पूरी हो चुकी है।
ड्रोन तकनीक के माध्यम से, गांवों की भूमि और घरों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में संपत्ति मालिकों को डिजिटल कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं, जो उनके स्वामित्व की आधिकारिक मान्यता देते हैं। यह तकनीक न केवल संपत्ति विवादों को कम करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी।
स्वामित्व योजना का लक्ष्य 2026 तक पूरे देश के गांवों की संपत्ति का डिजिटलीकरण और मैपिंग करना है। इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और संपत्ति स्वामियों को बैंकों से ऋण लेने में सुविधा होगी।
संपत्ति विवादों में कमी: संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड होने से विवादों में कमी आएगी।
आर्थिक सशक्तिकरण: संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
डिजिटल भारत की ओर एक कदम: यह योजना डिजिटल भारत मिशन को मजबूत करती है।
स्वामित्व योजना न केवल ग्रामीण भारत को आधुनिकता की ओर ले जाने में सहायक है, बल्कि इससे संपत्ति के स्वामित्व में पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित होती है। यह योजना आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक अहम भूमिका निभाएगी।
