
पब्लिकयूवाच – रायपुर । सरकार का सहयोगी उपक्रम जो अच्छी भावना से गठित किया गया था कि प्रदेश के बेघरों और कमजोर वर्ग के साथ धनाड्य वर्ग के उपभोक्ताओं को उनके क्रय क्षमता अनुसार मकान बनाकर देना जिससे उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में काम करने वाले अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारियों को वेतन की जगह कमीशन और दलाली सबसे ज्यादा पसंद है। सरकारी धन को प्रोजेक्ट बनाने से लेक र किसानों से जमीन खरीदने और उनके भुगतान में कमीशन खाने की बुरी आदत लग गई है। इसी आदत के चलते हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी विभागीय बजट को कोई तवज्जों नहीं देते, बल्कि हाउसिंग बोर्ड व्दारा बेचे गए मकान -दुकान से आने वाले लीजरेंट के साथ अपनों को मौके की दुकान देकर हाउसिंग बोर्ड की परिसंपत्ति का बदंरबाट कर रहे है। हाउसिंग में पूर्व में बिक्री की गई मकान, बंगला, दुकान से इतनी आय हो जाती है कि वे सरकारी फंड की परवाह किए बिना ही अपना वेतन और जरूरी खर्चों की पूर्ति कर लेते है। सरकारी धन की अनाप-शनाप खर्च करने की आदत के चलते न तो कोई सालाना बजट बताने है, और न ही सरकार के आवास विभाग से मंजूरी करवाते है। घोटाले के इतनी लंबी फेहरिस्त है कि यदि बजट बनाकर खर्च करने सरकार के पास बजट अनुमोदन के लिए भेजा जाए तो सारे मामले उजागर होने के डर से अधिकारी साजिश रचते हुए सरकार को गफलत में डाल कर गलत जानकारी देकर सरकारी बजट में अनुशासित खर्च की वाट लगा रहे है। स्वशासी संस्था होने की गाइड लाइन पर चलने की दुहाई देकर अधिकारी अपने स्वविवेक से खर्चों का समायोजन कर लेते है। यदि नियमत: बजट बनाकर खर्च किए जाए तो बेची गई संपत्ति से होने वाली आय और विभाग में होने वाले खर्चों की आडिट होगी, जिसमें बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी नपेंगे इसलिए जानबूझ कर बजट बनाने में देरी करते है, जिससे कारण अधिकारियों की कारगुजारियों पर सरकार की नजर नहीं पड़़ी है, और अपनी मनमर्जी से बजट बनाकर खर्च करने की स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हुए है।
घोटालों-घपलों के कारण हमेशा रहा सुर्खियों में
हाउसिंग बोर्ड अनिमितताएं और अधिकारियों के घोटालों-घपलों से हमेशा सुर्खियों में रहा है। छत्तीसगढ़ में विगत भाजपा शासन के 15 सालों से लेकर कांग्रेस सरकार की बीते 15 महीने में भी बोर्ड के अधिकारियों की मनमानियों और निरंकुशता पर किसी तरह का लगाम भूपेश सरकार नहीं लगा पाई है । अपनी मनमानियों से प्रोजेक्ट बनाकर उस पर खर्च करने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए सरकार को चूना लगाने वाले अधिकारी आज बोर्ड के शीर्ष पदों पर आसीन हो गए हैं। बोर्ड के नियम-कायदों को ताक पर रखकर अपने हितों के अनुसार निर्णय लेकर बोर्ड और प्रशासन को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जब बोर्ड का बजट भी समय पर तैयार नहीं हुआ है तो कौन से मद में कितना खर्च करना है किसकी अनुमति से धड़ाधड़ खर्च किया जा रहा है । वहीं रुटीन वसूली व अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व से ही हाउसिंग बोर्ड का कामकाज चलाया जा रहा है।
दिसंबर में होता है बजट का अनुमोदन
हाउसिंग बोर्ड के नियम के अनुसार दिसबंर महीने में बजट बनाकर उसके अनुसार ही पूरे साल भर नए प्रोजेक्ट्स के लिए राशि की स्वीकृति और टेंडर आदि की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन बोर्ड के अधिकारी बिना बजट के ही बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाकर राशि स्वीकृत कर रहे हैं। एक तरह से बिना बजट और योजना को कार्यरूप देने में पेमेन्ट और विड्राल में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसमें आय-व्यय की सीमा तय नहीं होने से हर प्रोजेक्ट के नाम पर सीए के साथ मिलकर कमीशनखोरी का रास्ता खोल कर निरंतर हाउसिंग बोर्ड की आय राशि से भुगतान करने के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेने के नाम पर सीए को कमीशन देने का खेल चल रहा है। जिसके कारण हाउसिंग बोर्ड कर्ज में गले-गले तक डूब चुकी है। बोर्ड में दिसंबर में बजट पारित करने का नियम है लेकिन कमीशन के चक्कर में बजट को जान-बूझकर लटकाया जाता है। बोर्ड आफ डायरेक्टर जब तक बजट एलोकेट नहीं करेंगे तो योजनाओं के लिए राशि की स्वीकृति का पैमाना क्या होगा। वित्त विभाग के अधिकारी बिना बजट ठेकेदारों को पेमेन्ट कर और वाउचर आहरण कर मनमाने तौर पर भर्राशाही कर रहे हैं। बजट पारित नहीं होने का ही फायदा उठाकर वर्तमान लेखाधिकारी ठेकेदारों को पेमेंट का चेक काट रहा है। आरोप यह भी है कि कोई भी काम बिना लेन-देन नहीं करता।
पिछला बजट भी छह महीने देरी से आया…
2019-2020 में हाउसिंग बोर्ड का पिछला बजट भी निर्धारित समय के छह महीने बाद जून में आया था। उस समय सोनवानी बोर्ड के वित्त अधिकारी थे। उन्होंनेे जानबूझकर दिसंबर में बजट तैयार नहीं किया। जिसमें बहाना बनाया गया कि विधानसभा चुनाव के चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक नहीं हो रही थी, जिसके कारण बजट पर चर्चा ही नहीं हो पाई। चुनाव के बाद इस पर चर्चा हुई, तब जाकर जून महीने में बजट बनाया गया जिसमें आय-व्यय की आधी अधूरी जानकारी दी गई। शेष खर्चों को मिसलेनियस में डाल दिया गया।
सीए को 25 लाख कमीशन मामले में शो-काज नोटिस
जनता से रिश्ता द्वारा अपने पिछले अंक में रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए तत्कालिन अधिकारी पीके सोनवानी द्वारा बिना स्वीकृति बोर्ड के फंड से सीए को 25 लाख रुपए कमीशन देने के मामले में जांच अधिकारी द्वारा शो-काज नोटिस जारी किए जाने की खबर है। हालाकि जांच अधिकारी पनेरिया से फोन पर संपर्क नहीं होने के कारण इसकी पुष्टि नही हो सकी है। जबकि इस मामले में श्री सोनवानी ने कुछ भी जानकारी होने से साफ तौर पर इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि यह बहुत पुराना मामला है, पूर्व में जब नोटिस दी गई थी तब मैंने जवाब दे दिया था, अभी कोई और नोटिस जारी हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।
बिना बजट चल रहा बोर्ड, सरकार की अनदेखी…
हाउसिंग बोर्ड में अफसरों की भर्राशाही पर सरकार का कोई अंकुश नहीं होना आश्चर्य जनक है। पिछले 15 वर्षो से निरंकुश और मनमाने निर्णयों से सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे अफसर कांग्रेस सरकार में भी बेलगाम नजर आ रहे हैं। बोर्ड द्वारा बिना बजट योजनाओं के लिए राशि की स्वीकृति और ठेकेदारों को अनाप-शनाप पेमेन्ट के माध्यम से कमीशनखोरी पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाना बताता है कि सरकार के नुमाइन्दे भी बोर्ड के अफसरों के माध्यम से अपने हित साधने को ही महत्व दे रहे हैं और सरकार और जनता की पैसों के बंदरबाट को रोकने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह तक विभागीय मंत्री भी बोर्ड की गतिविधियों पर संज्ञान नहीं ले रहे। मंत्री फोन भी नहीं उठाते जिसके चलते बोर्ड के हालात पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती।
