
रायपुर। भुगतान पूरा लेने के बाद भी उपभोक्ता को समय पर मकान उपलब्ध न कराने वाले बिल्डर के लिए रेरा प्राधिकरण ने फैसला सुनाया है। रेरा प्राधिकरण ने कहा है कि बिल्डर द्वारा उपभोक्ता को दो माह के भीतर 14 लाख 79 हजार 244 रुपये देना होगा। साथ ही आधे बने मकान का स्वामित्व भी उपभोक्ता को दें ताकि उपभोक्ता इसमें स्वयं मकान बना सके।
जानकारी के अनुसार बचेली, दंतेवाड़ा निवासी विरेन्द्र कुमार बंदे ने एआरबी रियल बिल्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनुराधा नायर के खिलाफ रेरा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज किया। शिकायत में कहा कि वेदांता सिटी आशीर्वाद 2 में ब्लाक सी में 27 मई 2015 को 33 लाख रुपये में मकान का सौदा हुआ था।
इसके बाद 23 सितंबर 2015 को उस जमीन में निर्माण के लिए 27,22,833 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। इसमें इकरारनामा के अनुसार बिल्डर ने वादा किया कि 24 माह के अंदर मकान बनाकर देगा। इसके बावजूद अभी तक निर्माण पूरा नहीं किया गया। बिल्डर से इस बारे में कई बार कहा गया, लेकिन उसने हमेशा गलत जानकारी दी।
रेरा प्राधिकरण ने उपभोक्ता का आवेदन स्वीकार करते हुए बिल्डर को नोटिस भिजवाया, लेकिन उक्त बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर उपस्थित नहीं होने के कारण जांच के बाद एकपक्षीय कार्रवाई की गई।
रेरा प्राधिकरण ने जांच के दौरान पाया कि मकान अभी तक जितना बना है, उसकी कीमत 7,34,000 है, लेकिन मकान बनाने में दो साल तीन माह विलंब हो गया है। इसलिए बिल्डर्स कंपनी द्वारा उपभोक्ता को एक माह के भीतर आधे बने मकान का आधिपत्य दें ताकि उपभोक्ता वहां मकान बना सके।
साथ ही ब्याज सहित 14 लाख 79 हजार 244 रुपये की राशि दो माह के भीतर देना होगा। यह फैसला अध्यक्ष विवेका ढांड और सदस्य राजीव कुमार टम्टा ने सुनाया।
पिछले दिनों रेरा प्राधिकरण ने बैंकों से भी कहा है कि ऐसे बिल्डर जो अभी तक रेरा में पंजीयन नहीं कराए हैं, उन्हें ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाए। उपभोक्ताओं को भी इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि किस बिल्डर ने अपना पंजीयन रेरा में कराया है। रेरा में अपंजीकृत प्रोजेक्ट बिल्कुल भी न खरीदा जाए।
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