
रायपुर। मालवीय रोड में जहां पर जवाहर बाजार बन रहा है वहां कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक जमीन की कीमत 1.60 लाख प्रति वर्गमीटर है। लगभग 5000 वर्गमीटर पर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस तरह यहां जमीन की कीमत ही करीब 78 करोड़ रुपए है। जमीन की कीमत के बाद निर्माण लागत के आधार पर दुकानों की कीमत तय की गई। इस तरह यहां जमीन महंगी होने के कारण ही यहां की दुकानों की कीमत बाकी जगह से कीमती होगी। शहर के पहले स्मार्ट बाजार और सबसे प्राइम लोकेशन वाले जवाहर मार्केट में ग्राउंड फ्लोर की दुकानों का 55 लाख रुपए होगा। यहीं से दुकानों की बोली शुरू की जाएगी। खुली बोली लगने से दुकानें के दावेदार बढऩे के आसार हैं। ऐसे में कीमत और भी ज्यादा जा पहुंच सकती है। सरकारी तौर पर नगर निगम के किसी भी प्रोजेक्ट की ये सबसे महंगी दुकानें हैं, जिनकी बेस प्राइस ही आधे करोड़ से ज्यादा तय की गई है। नगर का बाजार विभाग दो-तीन दिन में दुकानों के लिए टेंडर जारी कर सकता है। निगम प्रशासन ने हालांकि दुकानों की कीमत सार्वजनिक नहीं की है। प्रशासनिक तौर पर जो बेस प्राइस तय की गई है, उसके मुताबिक 240 वर्गफीट की एक दुकान की बेस प्राइज नीलामी में 55 लाख तय करने का फैसला किया गया है। ग्राउंड फ्लोर में तीन दुकानें 240 वर्गफीट की होगी। एक दुकान 120 वर्गफीट की रहेगी। इसका बेसप्राइज 35 लाख रुपए होगा। अब तक नगर निगम की सबसे महंगी दुकान सुभाष स्टेडियम की थी। यहां एक दुकान की कीमत 44 लाख तय की गई है। जानकारों का कहना है कि मालवीय रोड में जमीन की कीमत वहां से काफी ज्यादा है।
बड़े कारोबारियों की नजर
जवाहर बाजार शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर तैयार होने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए यहां दुकान खरीदने के लिए बड़े कारोबारियों के साथ-साथ कई वीआईपी रुचि ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने अभी से यहां दुकानों के लिए शासन-प्रशासन तक पहुंच लगाना शुरू कर दिया है। जानकारों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया आनलाइन टेंडर के जरिए होगी, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सकती।
ग्राउंड फ्लोर की 4 दुकानों की नीलामी
अभी ग्राउंड फ्लोर की केवल चार दुकानों की नीलामी होगी। बाकी की 67 दुकानें अभी तक यहां कारोबार करने वाले व्यापारियों को दी जा चुकी है। इस वजह से उन दुकानों की नीलामी नहीं होगी।
30 फीसदी जमीन की कीमत कम होने का मिलेगा फायदा
निगम की दुकानों की कीमत शासन के आदेशानुसार कलेक्टर गाइडलाइन रेट के आधार पर तय की जाती है। भूपेश सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर 30 फीसदी कमी कर राजधानी वासियों की बड़ी राहत दी है। इसका सीधा फायदा निगम की दुकानों पर भी पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। प्रमोद दुबे, महापौर रायपुर