रायपुर । नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आज रिव्यू मीटिंग में कड़े तेवर दिखाते हुए काम में लापरवाही बरतने वाले पांच मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को तुरंत नोटिस जारी करने कहा। उन्होंने दो टूक कहा कि अफसर ध्यान रखें, कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविवार छुट्टी के दिन भी नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर आज सुबह से सक्रिय थे। मौका था, नगरीय प्रशासन मंत्री की समीक्षा बैठक का। निर्धारित समय से राजधानी के सर्किट हाउस में मंत्री शिव डहरिया की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई।
अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिस्टम जनता की सुविधा के लिए होता है न कि उन्हें तकलीफ देने के लिए। डहरियों ने अफसरों को निर्देश दिए कि समस्त नगरीय निकायों में संपत्ति कर की ऑनलाइन वसूली हेतु कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। करदाताओं को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाए। निकायों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित अभियंता के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि उनकी नोटिस में अवैध होर्डिंग्स की बात आई है। प्रदेश स्तर पर व्यापक अभियान चला कर समस्त अवैध होर्डिंग के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने पांच सीएमओ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इनमें सीएमओ सक्ती को भारत सरकार के निरीक्षण में ओडीएफ में फेल होना, सीएमओ अकलतरा को अनाधिकृत रूप से बैरीअर के माध्यम से निर्यात कर वसूली करना, सीएमओ कटघोरा को राजस्व वसूली में लापरवाही बरतना, डोंगरगढ़ सीएमओ को प्रधानमंत्री आवास योजना में असंतोषजनक प्रगति हेतु एवं खैरागढ़ सीएमओ को राजस्व वसूली में लापरवाही हेतु नोटिस दिया गया।
बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री ने समस्त नगरीय निकायों को राजस्व वसूली में तेज़ी लाने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि एसईसीएल के सीएमडी को बुला कर उनसे बंद पड़ी कॉलरी में जमा पानी के नगरीय निकायों द्वारा उपयोग हेतु नीति निर्धारण पर चर्चा की जाए।
एनजीटी पर निर्देश
एनजीटी के निर्देशों में कोताही बरतने पर जुर्माने की राशि संबंधित नगर निगम आयुक्त/सीएमओ के वेतन से वसूलने के निर्देश दिए गए।
हेल्प डेस्क
प्रत्येक निकायों में आम जन की सहायता हेतु हेल्प डेस्क स्थापना के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद अफसरों ने बताया कि जन शिकायत निवारण राज्य शासन एवं विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निदान 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक निराकरण के निर्देश तत्काल करने के निर्देश दिए। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री करेंगे। बैठक में एक अहम निर्देश ये भी दिए गए कि जिस दिन स्ट्रीट लाइट ख़राब हो, उसी दिन सुधारे जाएं….इस आशय के निर्देश ईईसीएल कम्पनी और समस्त अधिकारियों को दिए। आगामी ग्रीष्म ऋतु हेतु पेयजल संकट से निजात पाने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश समस्त निकायों को दिए गए। बैठक में सचिव नगरीय प्रशासन निरंजन दास, अतिरिक्त संचालक सौमिल रंजन चौबे एवं उप सचिव श्री एक्का सहित समस्त नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं के सीएमओ उपस्थित थे।
