K.W.N.S.-दशकों तक भारत पर राज करने वाले गांधी परिवार के राजनीतिक वारिस राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत ने सजा सुनाई तो कांग्रेस देशभर में सड़कों पर हंगामा कर रही है, गांधी की समाधि पर सत्याग्रह कर रही है, कांग्रेस एवं उसके तथाकथित सत्याग्रही नेता क्यों नहीं सत्य को समझ रहे कि सजा मोदी सरकार ने नहीं, सूरत की एक कोर्ट ने सुनाई है। क्या कांग्रेस का ‘सत्याग्रह’ का आग्रह कहीं अधिक स्पष्टता से ‘दुराग्रह’ को उजागर नहीं कर रहा है? महात्मा गांधी ने भारत को एकजुट करने के लिए लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह को हथियार बनाया। जबकि राहुल गांधी भारत का, गरीब और कमजोर समुदायों, सिख समुदाय और संविधान का अपमान करने के लिये सत्याग्रह का सहारा ले रहे हैं। भले वे यह सब करते हुए स्वयं को सत्याग्रही कैसे मान सकते हैं?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह पर जहां भाजपा ने प्रश्न खड़े किए हैं, वहीं तमाम विपक्षी दल उनके साथ खड़े हो गये हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और कांग्रेस के इस सत्याग्रह में उतना ही अंतर है, जितना पंचतंत्र के भगत और बगुला भगत में। यह तथाकथित सत्याग्रह अहंकार का प्रदर्शन है। प्रश्न है कि यह कथित सत्याग्रह किसके विरुद्ध है? नियम के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित होना पड़ा है, उसके विरुद्ध है? गांधीजी का सत्याग्रह भारत को आजादी दिलाने के लिये था। गांधी के अनुसार राजनीतिक साधनों की शुद्धता उतनी आवश्यक है जितनी कि श्रेष्ठता। गांधीजी ने कहा, ‘साधन एक बीज की तरह है और उद्देश्य एक पेड़ की तरह। साधन तथा उद्देश्य में वही सम्बन्ध है, जो बीज और पेड़ में। मैं शैतान की पूजा करके ईश्वर भजन के फल को प्राप्त नहीं कर सकता।’ उनके अनुसार, ‘यदि कोई व्यक्ति साधनों का ध्यान रखता है, तो उद्देश्य स्वयं अपना ध्यान रखेंगे। न केवल साध्य वरन् साधन भी शुद्ध ही होना चाहिए। उचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित साधन ही प्रयुक्त करने चाहिए। नीच साधनों से विश्व को कभी स्थायी सुख व सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।’ साधनों की श्रेष्ठता में उनका कितना विश्वास था, यह उनके इस कथन से स्पष्ट है, ‘मैंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना समस्त जीवन लगाया है। फिर भी यदि यह मुझे हिंसा द्वारा ही मिल सकती है, तो में इसे नहीं लेना चाहता।’ असत्य एवं गलत का साथ देते हुए सत्याग्रह के नाम पर देशभर में सड़को पर हंगामा करने वालों को गांधी के कहे शब्दों का मनन करना चाहिए।

राहुल एवं कांग्रेस को सत्याग्रह का प्रयोग करने से पहले इसके वास्तविक दर्शन को समझना चाहिए। अन्यथा गांधी को तो कांग्रेस ने आजादी के बाद कदम-कदम पर भुनाने की कुचेष्टाएं ही की है। गांधीजी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारणों से किया था, जबकि राहुल गांधी अपने लिए, अपने निजी कारण से, न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। यह उद्दंडता और निर्लज्जता है। यह आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुुराग्रह की चरम पराकाष्ठा है। स्पष्टतः राजनीतिक समस्याओं की जड़ झूठ है। बोलने वाले झूठ से जीने वाला झूठ ज्यादा खतरनाक होता है। झूठे आश्वासन, झूठी योजना, झूठे आदर्श, झूठी परिभाषा, झूठा हिसाब, झूठे रिश्ते। चिन्तन में भी झूठ, अभिव्यक्ति में भी झूठ। यहां तक कि झूठ ने पूर्वाग्रह का ही नहीं दुराग्रह का रूप भी ले लिया है। एक झूठ के लिए सौ झूठ और उसे सही ठहराने के लिए अनेक तर्क, अनेक आन्दोलन और फिर सत्याग्रह का स्वांग। लगता है राजनीति के शीर्ष लोग झूठ बोलते ही नहीं, झूठ को ओढ़ भी लेते हैं।

आज का राजनीतिक जीवन माल गोदाम में लटकती उन बाल्टियों की तरह है जिन पर लिखा हुआ तो ”आग“ है पर उनमें भरा हुआ है पानी और मिट्टी। आर्थिक झूठ को सहन किया जा सकता है लेकिन नीतिगत झूठ का धक्का कोई समाज या राष्ट्र सहन नहीं कर सकता। राहुल गांधी को महात्मा गांधी के सत्याग्रह का सहारा लेना है तो उन्हें वैसा चरित्र बनाना होगा। क्योंकि सत्य को स्वीकार नहीं करना भी झूठ को मान्य करना है। एक वर्ग पर जब दोषी होने का आरोप लगाया जाता है तब दूसरा वर्ग मौन रहता है। दरअसल, राहुल गांधी की सांसदी जानने के बाद वो पार्टियां और नेता भी कांग्रेस के समर्थन में आ गए जो उसका मुखर विरोध किया करते हैं। मसलन भारत राष्ट्र पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की जमकर आलोचना की। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी सरकार ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा अत्याचारी है। ये सभी राहुल गांधी के पिच पर आकर ‘लोकतंत्र को खत्म करने’ वाला राग ही अलाप रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल की सजा का मुद्दा विपक्ष के लिये जैसे सत्ता प्राप्त करने की सीढ़ी हो। इसीलिये समूचा विपक्ष आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होने की तरफ बढ़ा रहा है, इन बढ़ते कदमों से बीजेपी में घबराहट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। बल्कि वो चाहती ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा उभरे ताकि चुनावों में उसकी बढ़त बरकरार रहे। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सत्ताविरोधी लहर जड़ पकड़ रही है। ऐसे में मोदी बनाम राहुल के शोर से बीजेपी की जमीन वापस मिल सकती है। बीजेपी की इस सोच के पीछे जमीनी सच्चाई भी है, और सत्य भी है।

राजनीति भी मूल्यों पर चले तो ही सार्थक है, सहज एवं महत्वपूर्ण है पर उन्मादी/अतिवादी राजनीति विभिन्न दलों को सत्य के हाशिये के बाहर ले जाती है। आज जो सवाल देश के सामने है उसका उत्तर कांग्रेस नेतृत्व वर्ग सच्चाई से नहीं देना चाहती। कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल झूठ को सत्य बनाकर परोसने के कारण ही आज देश वहां पहुंच गया जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। यह स्थिति केवल इसलिए उत्पन्न हुई कि राजनीतिज्ञ वोट की राजनीति के लिए जैसी अनुकूलता चाहते हैं, वैसी सच्ची बात कहकर पैदा नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मानसिकता आज उसी स्तर पर पहुंच गई जहां देश के विभाजन के समय थी। जब देश का आम व्यक्ति कानून का पालन करता है। नोटिस मिलने पर जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर होता है। सजा सुनाये जाने पर जेल जाता है या उस फैसले को चुनौती देता है तो वीआईपी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं करता? भारतीय राजनीति का कलेवर ही कुछ ऐसा है कि सच और झूठ की शक्तियों के बीच परस्पर संघर्ष निरन्तर चलता रहता है। कभी झूठ और कभी सच ताकतवर होता रहता है पर असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य कभी अस्तित्वहीन नहीं होता। समाज की सत्य के प्रति तड़प सार्वजनिक/सामूहिक अभिव्यक्ति कर्म के स्तर पर हो तो लोगों की सोच में आमूल परिवर्तन खुद-ब-खुद आयेगा।

एक समानता दोनों में है कि न झूठ छुपता है और न सत्य छुपता है। दोनों की अपनी-अपनी चाल है। कोई शीघ्र व कोई देर से प्रकट होता है। झूठ जब जीवन का आवश्यक अंग बन जाता है तब पूरी पीढ़ी शाप को झेलती, सहती और शर्मसार होकर लम्बे समय तक बर्दाश्त करती है। झूठ के इतिहास को गर्व से नहीं, शर्म से पढ़ा जाता है। आज हमें झण्डे, प्रदर्शन और नारे नहीं सत्य की पुनः प्रतिष्ठा चाहिए। हर लड़ाई झूठ से प्रारम्भ होती है पर उसमें जीत सत्य से ही होती है। यह बात राहुल गांधी को समझनी होगी और उनका साथ देने वाले राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं को भी। इसी से विपक्ष समझ एवं समर्थ बन सकेगा।

विदेश में राहुल गांधी ने देश के हालात के बारे में जो कहा, उससे निश्चित ही जन-जन की असहमति ही हो सकती है, सत्ता के मोह ने, वोट के मोह ने शायद राहुल के विवेक का अपहरण कर लिया है। ऐसा लगता है कहीं कोई स्वयं शेर पर सवार हो चुका है तो कहीं किसी नेवले ने सांप को पकड़ लिया है। न शेर पर से उतरते बनता है, न सांप को छोड़ते बनता है। धरती पुत्र, जन रक्षक, पिछड़ों के मसीहा और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर का मुखौटा लगाने वाले आज जन विश्वास का हनन करने लगे हैं। जनादेश की परिभाषा अपनी सुविधानुसार करने लगे हैं।

 

 

 

  K.W.N.S.-इस हफ्ते की शुरुआत में एक रूसी जेट द्वारा काला सागर के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को रोके जाने की असाधारण फुटेज दर्शाती है कि वास्तविक युद्ध क्षेत्रों के बाहर इस तरह की मुठभेड़ कितनी संभावित विनाशकारी हो सकती है।

पेंटागन द्वारा जारी, ड्रोन का अपना वीडियो रूसी विमान को स्पष्ट रूप से ड्रोन पर ईंधन के साथ छिड़काव करता है, फिर जानबूझकर उससे टकराता है। पेंटागन ने दावा किया कि यह घटना क्षेत्र में रूसी वायु सेना द्वारा इसी तरह के आक्रामक प्रदर्शन से मेल खाती है। लेकिन यूक्रेन में युद्ध से जुड़ी अस्थिरता के ऐसे कृत्यों से परे, काला सागर टकराव इस बात पर प्रकाश डालता है कि कितनी आसानी से इन सैन्य बातचीत से "दुर्घटनावश" युद्ध छिड़ सकता है। हम सैन्य, नौसैनिक और उड्डयन प्रकार की इन करीबी मुठभेड़ों को भी अक्सर देख रहे हैं।

2021 में, यह बताया गया कि रूसी विमान और दो तटरक्षक जहाजों ने क्रीमिया के पास एक ब्रिटिश युद्धपोत को छायांकित किया। और पिछले साल, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक चीनी लड़ाकू जेट ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में अपने एक सैन्य विमान को परेशान किया। इन ख़तरनाक "गेम्स" के कुछ और अधिक गंभीर ट्रिगर होने का जोखिम स्पष्ट है - लेकिन इसे रोकने वाले कुछ नियम या विनियम हैं।

लापरवाह हरकतें

सुरक्षा के सवालों पर सभी सेनाओं को बुनियादी अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन बड़ी छूट और अलग व्यवस्थाएं हैं जो अंतराल को भरती हैं। टक्करों के जोखिम को कम करने के लिए, निकट निकटता में शिल्प संचार करने में सक्षम होना चाहिए और जहां संभव हो, दृश्यमान होना चाहिए। उन्हें एक-दूसरे पर हमलों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। बाद में, रूस ने 11 नाटो देशों के साथ इस समझौते की नकल की, और एक इंडो-पैसिफिक संस्करण - समुद्र में अनियोजित मुठभेड़ों के लिए कोड - 2014 में जोड़ा गया। जबकि मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच, कम से कम आधा दर्जन अन्य देशों ने पालन करने का वादा किया है इसके द्वारा। हवा से हवा में सैन्य मुठभेड़ों के लिए पूरक नियमों का पालन किया गया। ये उपयोगी रूप से कहते हैं कि "सैन्य वायुयानों को असभ्य भाषा या अमित्र शारीरिक इशारों के उपयोग से बचना चाहिए"। अन्य नियमों में पेशेवर आचरण, सुरक्षित गति और लापरवाह व्यवहार से बचने, "एरोबैटिक्स और सिम्युलेटेड हमलों" या "रॉकेट, हथियारों या अन्य वस्तुओं का निर्वहन" पर जोर दिया गया।

अमेरिका और रूस ने सीरिया में हवाई सुरक्षा के लिए उस समय एक और विशिष्ट समझौता जोड़ा, जब वे बहुत निकटता में काम कर रहे थे, और जब हवा में करीबी कॉल की सूचना दी गई थी। लेकिन ये सभी "नरम" नियम हैं। वे अनुपालन तंत्र के साथ संधि दायित्व नहीं हैं, और केवल कुछ देशों द्वारा स्वेच्छा से अपनाए गए हैं। इसके अलावा, "सुरक्षित" गति या दूरी की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। नई प्रौद्योगिकियां - जैसे ड्रोन और अन्य अवरोधन तकनीकें - अनियमित जटिलता का एक और स्तर जोड़ती हैं।

मिसाइल परीक्षण

कुछ चीजें उतनी ही भयावह होती हैं, जितनी बिना किसी सहमति या चेतावनी के किसी दूसरे देश की ओर या उसके ऊपर से यात्रा करने वाली मिसाइलें। मूल सोवियत काल के नियम में नियोजित मिसाइल लॉन्च की पारस्परिक अधिसूचना शामिल थी। लेकिन यह केवल अंतरमहाद्वीपीय या पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों पर लागू होता है, न कि कम दूरी के हथियारों या मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर। कुछ स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र कोडों के अलावा, एकमात्र अन्य बाध्यकारी मिसाइल अधिसूचना समझौता रूस और चीन के बीच है। चीन और अमेरिका सीधे तौर पर लॉन्च अधिसूचना की जानकारी साझा नहीं करते हैं, न ही अन्य परमाणु शक्तियां। उत्तर कोरिया और ईरान जैसे कुछ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उन पर सीधे तौर पर लगाए गए मिसाइल प्रतिबंधों का भी उल्लंघन करते हैं।

युद्ध खेल और हॉटलाइन

1983 में, शीत युद्ध की तनावपूर्ण अवधि के दौरान, सैन्य खुफिया जानकारी की गलत व्याख्या के कारण अमेरिका को DEFCON 1 - परमाणु खतरे की श्रेणियों में सबसे अधिक - जाना पड़ा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रमुख रणनीतिक अभ्यासों की अधिसूचना के बारे में समझौते थे, लेकिन अग्रिम चेतावनी से परे, ये भी यह निर्धारित करने में विफल रहे कि वास्तव में सर्वोत्तम अभ्यास कैसा दिखता है (जैसे कि पर्यवेक्षकों को अनुमति देना या किसी अभ्यास को पूर्ण के समान दिखने की अनुमति नहीं देना) -उड़ा हुआ हमला)। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के सवालों को नियंत्रित करने वाला कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है - शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे नेताओं को सीधे, जल्दी और लगातार संवाद करने में सक्षम होना चाहिए।

1963 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार एक "हॉटलाइन" पर सहमति बनी थी। जबकि एक सीधा लिंक इस बात की गारंटी नहीं देता है कि फोन का जवाब दिया जाएगा या बाद की बातचीत ईमानदारी से होगी, यह कम से कम भ्रम से बचने और जल्दी से तनाव कम करने के लिए एक चैनल की पेशकश करता है। जमीन पर कमांडरों को सीधे संवाद करने की अनुमति देने वाली एक दूसरी स्तरीय हॉटलाइन भी उपयोगी है, जैसे कि यूक्रेन पर एक आकस्मिक टकराव से बचने के लिए अब रूसी और अमेरिकी सेनाओं को जोड़ना। लेकिन ऐसी दोहरी व्यवस्थाएं अपवाद हैं, नियम नहीं। न ही हॉटलाइनें विशेष रूप से स्थिर हैं - उदाहरण के लिए, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक को कई बार काटा और बहाल किया गया है। और वे अंतरराष्ट्रीय कानून - प्रतीकात्मक द्वारा अनिवार्य नहीं हैं।

 

 

K.W.N.S.-कई दिनों से संसद में हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहा है. कभी कभार ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि कुछ सांसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर चले गये या अनुपस्थित रहे. हाल में जापान की संसद ने सदन से अनुपस्थित रहने के कारण योशिकाजू हिगाशितानी नामक एक सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी. जापान के संसदीय इतिहास में पहली बार गैरहाजिर रहने वाले किसी सदस्य के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है. इसके पहले वहां खराब बर्ताव के कारण एक सांसद को सदस्यता गंवानी पड़ी थी. योशिकाजू हिगाशितानी यूट्यूबर हैं और एक शो को भी होस्ट करते हैं. वे पूरा वक्त अपने यूट्यूब चैनल को देते थे और संसद सत्र से गायब रहते थे. खबरों के अनुसार, योशिकाजू की सदस्यता खत्म करने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि राजनीतिज्ञों को यह संदेश दिया जा सके कि अगर वे सांसद बनते हैं, तो उन्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा. संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है. अपने देश में भी संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिकल्पना की थी कि संसद और विधानसभा के माध्यम से कानून बनेंगे और उनके द्वारा जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जायेगा. सदन में विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के नेताओं का किसी मुद्दे पर नजरिया अलग हो सकता है. इसकी वजह से थोड़े समय के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है, लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही न चलना उचित नहीं है. सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी जितनी सरकार की है, उतनी ही विपक्ष की भी है. दुर्भाग्य यह है कि यह मान लिया गया है कि किसी बात को रखने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका हंगामा करना है.

हाल में एक अन्य खबर आयी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी लंदन के हाइड पार्क में अपने कुत्ते को बिना चेन के टहलाते हुए देखे गये. किसी ने उसकी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि यह स्वीकार्य नहीं है. हाइड पार्क के नियमों के अनुसार पार्क में कुत्ता बिना चेन घुमाना जुर्म है, क्योंकि इससे अन्य लोगों को खतरा हो सकता है. पुलिस ने बताया है कि वहां उस समय मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने प्रधानमंत्री सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति से बात की और उन्हें नियमों के बारे में जानकारी दी. पश्चिमी देशों में सैकड़ों खामियां हैं. उनकी औपनिवेशिक नीतियों ने सैकड़ों देशों और समाज को तबाह कर दिया था. अनेक ऐसे विषय हैं, जिनको लेकर उनकी कटु आलोचना की जा सकती है, लेकिन नियम-कानून सबके लिए बराबर होता है, यह उनसे सीखा जा सकता है. अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आप भले ही कितने खास हों, आपका कोई रियायत नहीं मिलेगी. इसकी तुलना में भारत में किसी सांसद, मंत्री अथवा सेलिब्रिटी को हाथ लगा कर तो देखिए, किस तरह पूरे तंत्र पर हल्ला बोल दिया जाता है. अपने देश में नेता व अधिकारी और उनके परिजनों की दबंगई के मामले रोजाना सामने आते हैं. यह बात कोई छुपी हुई नहीं है कि भारत में प्रशासनिक कामकाज में भारी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है. जब भी किसी पहुंच वाले शख्स को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तो उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं के फोन आ जाते हैं. नेता-अभिनेता को तो छोड़िए, उनके सगे-संबंधी भी अपने आपको कानून से ऊपर मानते हैं. सैकड़ों में एक मामला सामने आता है, जब कोई अधिकारी उनसे नियम कानून का पालन करवाने की हिम्मत दिखाता है.

इसके पहले भी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप में लंदन पुलिस ने जुर्माना लगाया था. दोनों नेताओं ने जुर्माना देने के साथ माफी भी मांगी थी. दरअसल, कोरोना काल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने आधिकारिक निवास में एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें ऋषि सुनक समेत चुनिंदा लोग शामिल हुए थे. उस दौरान ब्रिटेन में लॉक डाउन के नियम लागू थे और पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध था. ऋषि सुनक कसूर यह था कि वे प्रधानमंत्री की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे. मुझे याद है, जब मैं बीबीसी लंदन में कार्यरत था, उस दौरान टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे. उनका 16 साल का बेटा इम्तिहान खत्म होने की खुशी में एक पब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था. इस दौरान उसे कुछ ज्यादा चढ़ गयी और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. बाद में टोनी ब्लेयर की पत्नी शैरी ब्लेयर को थाने जाकर बेटे को छुड़ाना पड़ा था. टोनी ब्लेयर या फिर किसी अन्य ने उसके बचाव की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी कर इस घटना पर खेद प्रकट किया गया था. कोरोना काल की एक और मिसाल हमारे सामने है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया था. जोकोविच कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हैं. वे नौ बार ऑस्ट्रेलियन ओपेन जीत चुके हैं और 10वीं बार इस ट्रॉफी को जीतना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी थी, जो कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे. जोकोविच ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवायी थी, जिसकी वजह से उन्हें वीजा नहीं दिया गया.

इस सबका संदेश साफ है कि भले ही आप आम हों या खास, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं. इसकी तुलना में भारत में नियम और कानून की अनदेखी जैसे हमारी प्रवृत्ति बन गयी है. मैं पहले भी कहता आया हूं कि उत्तर भारत में यह प्रवृत्ति अधिक है. इसकी एक वजह है कि आजादी के 75 वर्षों के दौरान अधिकांश समय सत्ता उत्तर भारतीयों के हाथों रही है. लोगों की सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंच बहुत आसान रही है. ये प्रभावशाली व्यक्ति नियम-कानूनों को तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते हैं. इसी वजह से नियम-कानूनों को तोड़ने का चलन बढ़ता गया है. आप गौर करें कि अधिकतर लोग ट्रैफिक रेड लाइट उल्लंघन में फाइन देने के बजाय पैरवी कर छूटने की कोशिश करते नजर आते हैं. हम लोग किसी कार्य के लिए लाइन में खड़े होने को अपनी शान के खिलाफ मानते हैं. हमें यह समझ लेना चाहिए कि नियम-कानूनों की अवहेलना की प्रवृत्ति सारी व्यवस्था को संकट में डाल सकती है.