नई दिल्ली। शेयर बाजार की आज सपाट शुरुआत हुई। बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स  63 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 36,738।38 के स्तर पर खुला। वहीं नेश्सनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज दिन के कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ की। निफ्टी आज 10,818।65 के स्तर पर खुला। मंगलवार को 10799 पर बंद हुआ था।

रिलायंस जियो की मूल कंपनी जियो प्लेटफार्म्स को फेसबुक से कंपनी में 9।99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिये 43,574 करोड़ रुपये प्राप्त हो गये हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में यह कहा।   जियो प्लेटफार्म्स और फेसबुक के बीच समझौते की घोषणा 22 अप्रैल को की गयी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, ''।।।सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की अनुषंगी जियो प्लेटफार्म्स लि। को फेसबुक की पूर्ण अनुषंगी जादू होल्डिंग्स, एलएलसी से 43,574 करोड़ रुपये की राशि मिल गयी है।   फेसबुक ने जियो प्लेटफार्म्स में 4।62 लाख करोड़ रुपये के उपक्रम मूल्य पर 9।99 प्रतिशत हिस्सेदारी ली है। 

नर्द दिल्ली। कोरोना महामारी से पांच सेक्टरों के करीब 9.3 करोड़ शहरी वर्कर्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोविड -19 महामारी और लॉकडाउन की मार मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर अधिक पड़ी है। मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता करने वाले श्रम मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह जानकारी दी।

सुझावों के साथ पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें श्रमिकों का एक डेटाबेस, अपने गांव लौटने वाले हर प्रवासी कामगार के लिए जॉब कार्ड और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निजी कारखाने या निर्माण स्थल में काम करने की अनुमति देना, नियोक्ता को मनरेगा मजदूरी घटक के ऊपर मजदूरी का भुगतान करना जैसे सुझाव दिए गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की है। वहीं गहलोत ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है।

श्रमिकों को शहरों में वापस लाने के लिए जगाना होगा उनमें विश्वास

प्रवासी श्रमिकों को शहरों में वापस लाने के लिए मंत्रियों के समूह ने जोर देते हुए कहा कि उनकी वापसी के लिए उनके मन में विश्वास जगाने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए।  ये उपाय उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ियों तक पहुंच, प्रशिक्षण और अपस्किलिंग के रूप में हो सकते हैं। सभी प्रवासी श्रमिकों को आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में ऑटोमटिक शामिल कर लेना चाहिए।

मंत्रियों के समूह ने यह भी बताया कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी अपनी नौकरी खोने का खतरा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की घोषणा में बताया गया है कि सप्ताह के अंत में 11.4 करोड़ नौकरियां खो गई हैं और बेरोजगारी 27.1% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।

आर्थिक संकट का सामना कर रहा है देश

देश अब एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जान के साथ-साथ नौकरियां और आजीविका भी जा रही हैं। रिपोर्ट की  इसकी पहली पहली सिफारिश आर्थिक गतिविधियों को जल्द से जल्द शुरू करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से और अधिक आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इस हफ्ते, उसने सीमित उड़ानों और कुछ नियमित ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की।

 

नई दिल्ली। कार्मिक मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के दोषी को सजा भुगतने के साथ जुर्माना भी भरना होगा। केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए उनके प्रमुखों से इसके साथ अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य

आदेश से सरकारी और निजी कार्यस्थलों और इसके आसपास बदलाव आने की संभावना है, जहां लोग पान-गुटखा खाकर थूक देते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ कार्मिक मंत्रालय द्वारा साझा किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर थूकना जुर्माने सहित दंडनीय कृत्य होगा। कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मंत्रालय द्वारा कार्यस्थलों के लिए जारी अतिरिक्त निर्देशों में कहा है कि जहां तक संभव हो घर से ही काम किया जाए। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने के अलग-अलग घंटे निर्धारित किए जाएं।

वहीं कार्यस्थल पर कोरोना के एक-दो मामले मिलने पर पूरे दफ्तर को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संबंधित हिस्से में ही कामकाज रोककर उसे संक्रमण रहित किया जाए। 48 घंटों के लिए पूरे दफ्तर को तभी बंद किया जाएगा, जब बड़े स्तर पर संक्रमण के मामले आए हों। ऐसे मामले में ऑफिस को खाली कराकर संक्रमण रहित किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बाबत जारी निर्देशों में ऑफिस में संक्रमण रोकने के बाकी नियम सामान्य हैं। जैसे फेस मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, बार-बार हाथ धोने, फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने आदि। कहा गया है कि बैठक आयोजित करने के मामले में कार्मिक मंत्रालय द्वारा तय मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति बीमार पाया जाता है तो उसे तुरंत अलग कमरे में रखें। डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने तक अलग रखें। उसे मास्क पहनाकर रखा जाए। साथ ही संदिग्ध मरीजों की सूचना पर सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों को सूचित किया जाए। कार्यालयों को कहा गया है कि यदि कोई कार्मिक कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे घर से ही काम करने की अनुमति प्रदान करें।