रायपुर/छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक नया उभरता हुआ महल सामने आया है। इस प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानि यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा है। उत्पाद शुल्क, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं।
रायगढ़ जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली को जिला तक कर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी गई है। जिले के सभी 549 ग्राम पंचायत में यूपीआई आधारित टैक्स वेसिव की व्यवस्था लागू की गई है। पंचायत पंचायत और सार्वजनिक स्थलों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जहां ग्रामीण घर बैठे ही अपना टैक्स भर पा रहे हैं।
इस प्रणाली ने केवल प्लांटों को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इससे पहले के अध्ययनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिवास्ट श्री गोयल ने 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री फिल्मों की स्मारक समिति के समक्ष इस नवोन्वेषी मॉडल के चरित्रों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यूपीआई प्रणाली से टैक्स समेकित में वर्ष की तुलना में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कई रियायतों में टैक्स वैश्वीकरण से भी ज्यादा हो चुकी है। पहले जहां रिचार्ज को मैनुअल पेमेंट में दिक्कत होती थी, वहीं अब वे मोबाइल से सरलता से पेमेंट कर पा रहे हैं।
रायगढ़ जिले के 07 से 05 ब्लॉक तक के आदिवासी बहुल इलाके में भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की गई है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी होर बात परिवार ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। यूपीआई प्रणाली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। तीन अध्ययनों में बताए गए विश्लेषण से पता चला है कि ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति 57 प्रतिशत तक टूट गई है। इसका साफ है कि ग्रामीण अब पंचायत व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं।
महिला स्व-कर्मचारियों, बीसी सखियों द्वारा दिए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। साल 2022-23 में जहां 3969.30 लाख रुपये का उछाल हुआ, वहीं 2023-24 में यह उछाल 4236.50 लाख रुपये तक पहुंच गया और साल 2025 में फरवरी माह के अंत तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच गया।
इस आरंभिक चरण से ग्राम पंचायत में खाता बहीखाता मिलान में भी काफी सुविधा हो गई है। हर लेन-डेन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली में बुनियादी ढांचा और स्थिरता हो गई है। रायगढ़ जिले में सबसे पहले अब पूरे छत्तीसगढ़ में एक रोल मॉडल बनाया गया है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलता, अमल में लाया गया रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी श्री आशुतोष यादव ने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं स्टैकेल डॉ. श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार जिलों में डिजिटल पैनल चरण के व्यापक स्तर पर शुरूआत की गई है। लोगों को सलाह दी गई। यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से यूट्यूब के खाते से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अभी रजिस्ट्रार श्री मख्य चौधरी के नेतृत्व में जिले के शत प्रतिशत वर्ग में डिजिटल टैक्स वर्गीकरण के लिए काम किया जा रहा है।
