publicuwatch24.-रायपुर। केंद्रीय बजट 2024 को आत्मनिर्भरता, समावेशिता और ग्रामीण उत्थान का प्रतीक माना जा रहा है। राज्य के मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर आया है।
मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए कर राहत
इस बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह निर्णय मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता लेकर आएगा, जिससे वे अपनी आय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और उनकी बचत में वृद्धि होगी।
किसानों के लिए नई योजनाएं और समर्थन
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा वृद्धि:
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
इससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा, जिससे उनकी कृषि संबंधी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी।
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना:
इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किसानों की फसल सुरक्षा और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जाएगा।
ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों, सिंचाई योजनाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण उद्यमियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें।
महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं
महिला सशक्तिकरण: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
युवाओं के लिए अवसर: स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की नई फंडिंग योजना शुरू की है, जिससे युवा उद्यमियों को लाभ मिलेगा
केंद्रीय बजट 2024 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें समावेशी विकास, ग्रामीण उत्थान, कृषि क्षेत्र में सुधार और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए कर राहत पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश की आर्थिक मजबूती और सामाजिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
