publicuwatch24.-रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में “दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए।
5.62 लाख मजदूरों को मिला लाभ
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 10,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से कुल 562 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना हमारी प्राथमिकता है।”
प्रमुख विशेषताएं
- लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ उन मजदूर परिवारों को मिलेगा, जिनके पास कृषि कार्य करने के लिए अपनी जमीन नहीं है और वे दूसरों के खेतों पर काम करते हैं।
- सहायता राशि: प्रति परिवार 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता।
- कुल बजट: योजना के लिए कुल 562 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सीधा लाभ: राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी डबल इंजन सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। “दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना” इसके प्रमाण के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन मजदूरों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार भी होगा।
जनता की प्रतिक्रिया
हितग्राही परिवारों ने इस योजना की सराहना की और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि इस सहायता राशि से वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकेंगे।
आगे की योजना
सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सके।
“दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना” न केवल मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी दे रही है। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण भावना और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
