publicuwatch24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में चल रहे लखमा पर ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में मिलते थे।
ईडी की कार्रवाई और आरोप
बुधवार को रायपुर स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रिमांड पर लिए जाने के दौरान ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने कोर्ट में यह दावा किया कि पिछले दो वर्षों में लखमा को 72 करोड़ रुपये की अवैध आय हुई है। इस राशि का इस्तेमाल सुकमा में उनके बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में किया गया।
पहले क्या था दावा?
गौरतलब है कि इससे पहले लखमा पर हर महीने 50 लाख रुपये कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब ईडी ने दावा किया है कि उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपये मिलते थे। ईडी की जांच के अनुसार, 36 महीनों में 72 करोड़ रुपये की प्रोसीड ऑफ क्राइम (अपराध से अर्जित आय) का मामला सामने आया है।
संपत्तियों की जांच
ईडी का कहना है कि लखमा के परिवार और उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। सुकमा में स्थित उनके परिवार के कई निर्माण कार्यों में अवैध आय के उपयोग के सबूत मिले हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
कवासी लखमा की गिरफ्तारी और ईडी के इन दावों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस मामले पर कांग्रेस से जवाब मांगा है।
जनता और विपक्ष का रुख
इस घटना ने जनता और विपक्ष के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर कांग्रेस कार्यकर्ता इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर सख्त कदम के रूप में देख रही है।
क्या है शराब घोटाला?
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला लंबे समय से चर्चा में है। आरोप है कि आबकारी विभाग के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध धन अर्जित किया गया। इस मामले में कई उच्च अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं।
आगे की कार्रवाई
ईडी ने इस मामले में कई दस्तावेज जब्त किए हैं और आगे की जांच जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और इससे राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
