पब्लिकयूवाच -रायपुर । केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संकट के चलते पटरी से उतर चुकी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा का पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत करते हुए कहा कि इस राहत पैकेज से देश मे एक विश्वास का वातावरण बना है।कोरोना संकट के इस अनिश्चितता भरे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान, व्यापारी, कर्मचारी,मजदूर सहित हर वर्ग की परिवार के मुखिया की भांति की जा रही चिंता निश्चित ही उन सबकी निराशा को दूर करेगी।
बृजमोहन ने कहा कि यह राहत पैकेज हमें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत की ओर ले कर जा रहा है। यहां समझना होगा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम योगदान देना है। इस अभियान का लक्ष्य लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल ब्रांड्स के तौर पर स्थान दिलाना होगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और मध्यम,कुटीर उद्योग जगत के लिए जिस तरह के आर्थिक प्रावधान इस राहत पैकेज में दिए गए हैं उससे निश्चित रूप से व्यापार जगत पुन: उठ खड़ा होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के माध्यम से बाजार में पैसा आएगा।टीडीएस की दरें घटाना, प्रोविडेंट फंड में पैसे की कटौती, सरकार द्वारा रिफंड में पैसे देना, ये सारी घोषणाएं निश्चित रूप से पैसे की तरलता बाजार में लाएंगी।
उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना संकट से राहत देने के लिए 20.65 करोड़ महिला जन-धन खातों में 500-500 रुपये यानी कुल 10,325 करोड़ रुपये की दूसरी कि़स्त जमा कर दी गई है। अब तक खातों में कुल 20,650 करोड़ जमा हो चुके है।
राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा : भाजपा : भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान के मद्देनजऱ घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को एक नए भारत की रचना की नई ऊर्जा से सराबोर बताया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले चरण में प्रस्तुत विवरण आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी प्रधानमंत्री श्री मोदी बड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमण ने घोषित आर्थिक पैकेज में सूक्ष्म, मध्यम व लघु कुटीर तथा गृह उद्योगों (एमएसएमई) को संजीवनी प्रदान की है। इस आर्थिक पैकेज से न केवल भारत की अर्थ व्यवस्था को नई दिशा में आगे बढऩे का अवसर मिलेगा अपितु उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को वैश्विक पहचान मिलेगी और भारत आत्मनिर्भरता के मामले में दुनिया के सामने अपनी मिसाल पेश करेगा।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सूक्ष्म-मध्यम लघु व कुटीर तथा गृह उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह पैकेज प्रधानमंत्री श्री मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देने वाला है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प ने देश को एक मज़बूत अर्थ व्यवस्था वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्र सरकार ने निजी व सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में 24 प्रतिशत के अंशदान को अगले तीन माह के लिए बढ़ाकर कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं को भी राहत प्रदान की है। इससे 3.66 संस्थानों के 72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान स्वतंत्र भारत के इतिहास की बड़ी उपलब्धि हैं। सन 1991 के बाद अब लेबर लैंड सेक्टर में इससे सुधार नजऱ आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमण ने उन बैंकों को भी फायदा पहुँचाने के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है जो ऋण वितरण के कारण तनाव में थे और नकदी की समस्या से जूझ रहे थे।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने आपदा को भी अपने लिए एक सार्थक अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। बिजली उत्पादन व वितरण कंपनियों के लिए इस पैकेज में 90 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान करके केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान की है जो बेची जा चुकी बिजली के भुगतान की वसूली नहीं कर पा रही थीं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ठेकेदारों को छह माह की राहत प्रदान कर उन्हें तनावमुक्त होकर अपना बेतर परिणाम देने का अवसर दिया है। श्री नेताम ने कहा कि टीडीएस की दरों में 25 प्रतिशत की छूट देकर भी केंद्र सरकार ने वेतनभोगियों को 50 हजार करोड़ रुपए का लाभ पहुँचाया है। एमएसएमई सेक्टर की औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन व सेवा श्रेणियों को खत्म कर केंद्र सरकार ने उनके विस्तार की संभावनाओं के द्वार खोलने का काम किया है।