publicuwatch24.-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के घरौंदा केंद्रों में करोड़ों के अनुदान के बाद भी भुखमरी से मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बार हुई सुनवाई में कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट देखी. मनेंद्रगढ़ कलेक्टर के जवाब को देखकर बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस काफी नाराज हुए. उन्होंने उपसंचालक समाज कल्याण और जिला कलेक्टर महेंद्रगढ़ से व्यक्तिगत शपथ पत्र पर जवाब मांगा है।
रायपुर की कोपलवाणी संस्था द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 11 कोर्ट कमिश्नरों को नियुक्त किया था. जो अलग-अलग जिलों के कन्या आश्रम और घरौंदो की जांच कर रहे हैं. इस बार हुई सुनवाई में कोर्ट कमिश्नरों ने रिपोर्ट रखी. मनेंद्रगढ़ के आश्रम का निरीक्षण करने के बाद तैयार रिपोर्ट भी पेश किया गया.मनेंद्रगढ़ कलेक्टर से मुलाकात के बाद बनाई गई रिपोर्ट देखकर बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस काफी नाराज हुए।
