
रायपुर । छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के पास पहला मौका होगा जब वे 15वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के विशेष परिस्थितियों को रखते हुए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग रख सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता संभालने के बाद आगामी 25 जुलाई को पहली बार वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की बैठक रायपुर में होगी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले वित्त आयोग राज्य के प्रमुख जिलों का दौरा कर विभिन्न स्टेक-होल्डर्स के साथ भी मीटिंग्स कर चुका होगा। वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल 23 जुलाई को रायपुर पहुंचा है। दो दिनों तक आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, सदस्य एएन झा, अशोक लाहिरी, डा. अनुप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद अधिकारियों के अमले के साथ ग्रामीण और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्व की कमी के कारण कहीं विकास में कोई अवरोध तो नहीं हो रहा? ऐसी ही जानकारी आयोग सूबे के व्यापार और इंडस्ट्रीज से जुड़े विभिन्न मंचों के प्रतिनिधियों से भी लेंगे।
राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, महिला स्व-सहायता समूहों से भी मिलने का कार्यक्रम बनाया गया है। सूबे के माध्यम से देश के विकास में मदद कर रहे ऐसे सभी स्टेक-होल्डर्स से बात-मुलाकात के बाद आयोग का प्रतिनिधमंडल मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के चुनिंदा सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के मार्फत केंद्र सरकार को सौंपता है। जिससे राज्यों के लिये केंद्र में खाता-बही बनाने में आसनी होती है।
ये प्रमुख मुद्दे उठ सकते हैं
वित्त आयोग के समक्ष कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि 1971 की जनगणना के हिसाब से अब तक राजस्व का बंटवारा होता है जब कि हकीकत में 1971 से अब तक जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी को आधार बनाते हुए वित्त आयोग से दो टूक कहा था कि राज्य को मिलने वाले 42 फीसदी राजस्व को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया जाए। ये एक तार्किक मांग है, हो सकता है छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मांग को जोरदार तरीके से आयोग के समक्ष रखें। इसके साथ ही जीएसटी के कारण राज्य की तिजोरी को हो रहे नुकसान की भरपाई को अगले 10 सालों तक बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं।
चहुंमुखी विकास में केंद्र का ज्यादा योगदान मांग सकते हैं मुख्यमंत्री
राज्य में खान, खदान का भंडार है लेकिन उस अनुपात में सूबे को राजस्व में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसकी वकालत भी आंकड़ों के साथ की जा सकती है। राज्य के नक्सल प्रभावित होने के कारण राजस्व में अलग से विशेष परिस्थिति में छूट की मांग वहां डेवलपमेंट-फंड के मद्देनजर सीएम रख सकते हैं। देश की जीडीपी में छत्तीसगढ़ के योगदान को प्रमुखता से रेखांकित कर इसके चहुंमुखी विकास में केंद्र का ज्यादा योगदान मुख्यमंत्री मांग सकते हैं।